आइडिमियासँग ७ लाख राहदानी किन्दा सुशीला कार्कीले भनेकी थिइन्- एजेन्ट धेरै शक्तिशाली रहेछन्

काठमाडौं। ६४ लाख थान राहदानीको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचले पाएपछि २०८२ कात्तिकमा राहदानी विभाग दबाबमा पर्‍यो।

डेढ दशकदेखि आपूर्ति गर्दै आएको आइडिमियासँग खरिद गरिएको राहदानी ७० हजार मात्रै बाँकी रहेको र नयाँ कम्पनीले आपूर्ति गर्न केही समय लाग्ने भएपछि तत्कालीन सुशीला कार्की सरकारलाई तनाव सुरु भयो।

यो तनावका बारेमा जानकार फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाका नेपालका एजेन्ट सक्रिय भइसकेका थिए। राहदानीलाई लिएर सरकार ट्र्यापमा रहेको थाहा पाएपछि आइडिमियाले बार्गेनिङ सुरु गर्‍यो।

त्यो कम्पनीले राहदानी उपलब्ध गराउन महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने सर्त राख्यो। त्यतिखेर छलफलमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आइडिमियाले प्रति राहदानी १५.६३ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो।

आइडिमियाको प्रस्तावपछि परराष्ट्रका ती अधिकारीले राहदानी विभागलाई विकल्प खोज्न सुझाए। स्रोतका अनुसार विभागले राहदानी खरिदका लागि विभिन्न विकल्पसहित प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रिजेन्टेसन गरेको थियो।

प्रिजेन्टेसनअघि विभागले ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडोसले तत्कालै राहदानी दिन सक्ने/नसक्ने जानकारी लिएको थियो।

भेरिडोसले तीन लाख जति राहदानी छापेर दिनसक्ने जवाफ पठायो। ‘फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको एजेन्टले तयार पारेको महँगो मूल्यको जालो भत्काउनका लागि हामीले रणनीतिक मुभ गरेका थियौं,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले सबै रणनीतिसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीज्यूलाई प्रिजेन्टेसन गरेका थियौं। त्यो प्रिजेन्टेसनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले राहदानीका एजेन्ट धेरै शक्तिशाली रहेछन्, मेरो श्रीमानसम्म पुग्न खोजेछन् भन्नुभएको थियो।’

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभागले गरेको त्यो रणनीतिक मुभपछि आइडिमिया पुरानै मूल्य १०.१३ अमेरिकी डलरका दरले राहदानी दिन तयार भयो। आइडिमिया तयार भएपछि २०८२ मंसिर ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात लाख थान राहदानी किन्ने निर्णय गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीकै सचिवालयका एक सदस्यलाई आइडिमियाले मिलाइसकेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले थाहा पाइसकेका थिए।

डेढ दशकदेखि राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको कम्पनी भएकाले आइडिमिया शक्तिशाली मानिन्थ्यो। त्यसैले आइडिमियाको एकाधिकार तोड्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ठेक्का छुट्याएर दुई वटा प्याकेजमा गरेको स्रोतले बतायो।

‘कुनै कम्पनीको उपनिवेशजस्तो बन्न हुन्न भनेर हामीले ठेक्का दुई भागमा वर्गीकरण गरेका थियौं। त्यसो गर्दा उसले जहिल्यै पनि हामीलाई ट्र्यापमा पारेर मूल्यमा अस्वाभाविक चलखेल नगरोस् भन्ने चाहना थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले सधैं भेरियसन अर्डर गर्दै राहदानी आपूर्ति गरेर नेपाली जनतालाई अतिरिक्त भार बोकाउने गर्दै आएका थिए। हामीले त्यसमा लगाम लगाउन खोजेका थियौं।’

ती अधिकारीका अनुसार आइडिमियाका एक एजेन्ट परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राईलाई भेट्न उनको डेरामा पुगेका थिए। ती एजेन्टले घुमाउरो पारामा ‘कोठामा बस्नु हुँदो रहेछ, घर नै बन्न सक्छ नि’ भनेको स्रोतले बतायो। परराष्ट्र सचिव राई अहिले पनि काठमाडौंमा डेरामै बस्छन्।

आइडिमियाको भन्दा सस्तो

परराष्ट्रदेखि राहदानी विभागसम्म ठूलो ठेक्का भएकाले उजुरबाजुर भएर लफडा हुने कुरामा सचेत थिए। साढे ८ अर्बको ठेक्का भएकाले आपूर्ति कम्पनीले जस्तोसुकै हत्कन्डा अपनाउन सक्छन् भन्ने आकंलनसहित ठेक्कामा उनीहरु सचेत बनेका थिए।

‘ठूलो ठेक्कामा कम्पनीहरुको ठूलो लडाइँ हुन्छ भन्नेमा हामी जानकार थियौं। यो विषय अख्तियारदेखि अदालतसम्म पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। त्यही भएर हामीले ठेक्का प्रक्रियामा धेरै सचेतता अपनाएका थियौं,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले बुँदा बुँदा हेरेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं। तर, यसरी मुद्दा जान्छ भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनौं।’

उनका अनुसार परराष्ट्र सचिव राई स्वयंंले ठूलो ठेक्का भएकाले आपूर्ति कम्पनीको चियासम्म नखानु भन्ने निर्देशन नै दिएका थिए।

कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिएर राज्यलाई फाइदा पुर्‍याएकाले भिक्टिमाइज हुनु पर्दैन भन्ने विभागका कर्मचारीलाई लागेको थियो।

पुरानो कम्पनी आइडिमियाले प्रति राहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरका दरले उपलब्ध गराइरहेकामा विभागले जर्मन कम्पनीको ८.६१ डलरका दरले दिने प्रस्तावलाई सदर गरेको थियो। जबकि आइडिमियाले प्रति राहदानी ९.९३ डलर प्रस्ताव गरेको थियो। ‘६४ लाखकै आधारमा राज्यलाई डेढ अर्ब जति जोगाएका कारण हामी उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढेका थियौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर उल्टै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हस्तक्षेप भएर अख्तियारले मुद्दा पो दायर गर्‍यो।’

उनका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाभन्दा कमसल राहदानी जर्मन कम्पनीले दिने भन्ने देखेर मुद्दा हालिएको पनि होइन।

‘हेर्नुस् जर्मन सरकारकै लगानी भएको कम्पनीले गुणस्तर कम भएको राहदानी दिने पनि होइन। हामीलाई मुद्दा हाल्दा त्यो विषय कतै बोलिएको पनि छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वयं आफ्नो आइटी टिममार्फत सबै बुझेर चीन गएका बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई दबाबमा पारेर हामीविरुद्ध मुद्दाको दाग लगाइनु कम्पनीको लडाइँ हो।’

आइडिमियाको कार्यालय राम्रो!

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको सचिवालयबाट राहदानी ठेक्काका सबै कागजपत्र माग गरिएको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका एक सदस्यले जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव समेत गरेका थिए। ‘उनै सदस्यले आइडिमियाको फ्रान्सस्थित कार्यालय उत्कृष्ट रहेछ भन्दै राहदानी समेत गुणस्तरीय दिने भनेर चर्चा गरे,’ स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्ति नै आइडिमिया निकट भएको र फ्रान्ससम्म पुगेको अनुमान परराष्ट्रका अधिकारीहरुले गरेका छन्। त्यही आधारमा जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेर प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत विवादमा पारेको अनुमान ती अधिकारीको छ।

‘प्रधानमन्त्री शाह भ्रष्टाचार गर्नु हुन्न भन्नेमा हामि विश्वस्त छौं। उहाँले सुशासनलाई मुल मन्त्र बनाउनु भएको छ। तर उहाँलाई गुमराहमा राखेर विवादमा पारियो कि जस्तो लागेको छ,’ ती अधिकारीले भने।