ऋण उठाउन जाँदा हुलहुज्जत हुने मधेसमा अचम्मसँग सुधार, लिलामी हुन थाल्यो, ऋणी सम्पर्कमा

काठमाडौं। दुई वर्षअघि मधेस प्रदेशमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) योजनाअन्तर्गत प्रवाह भएको अर्बौं रुपैयाँका ऋण डुबेको, धितो लिलामी हुन नसकेको र बैंकहरूले सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपरेको अवस्था थियो। 

महेन्द्र राजमार्ग आसपासका सर्वसाधारण ऋणीदेखि व्यवसायीसम्मले ऋण तिर्न तिर्न छाडेका थिए। ऋण उठाउन गाह्रो भएपछि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघोषितरुपमै मधेस प्रदेशमा ऋण दिन छाडेका थिए।

तर पछिल्लो ६ महिनायता अवस्थामा नाटकीय सुधार देखिएको छ। वर्षौंदेखि अड्किएका धितो अचानक लिलामी हुन थालेका छन्। ऋणीहरूले आफैं बैंकसँग सम्पर्क गरेर ऋण नियमित गर्ने प्रस्ताव राख्न थालेका छन्।

‘ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै ऋणीलाई उक्साउने र संगठित प्रतिरोधको नेतृत्व गर्ने अभियन्ताहरू पक्राउ परेपछि नाटकीय हिसाबले पैसा तिर्नेहरु बढेका छन्,’ एक बैंकरले सुनाए, ‘यस्ता अभियान निष्क्रिय हुन थालेपछि परिस्थिति बदलिएको हो भन्ने लाग्छ।’ 

यसअघि सामूहिक दबाबका कारण व्यक्तिगत रूपमा ऋण तिर्न चाहने ऋणीले समेत साहस गर्न सकेका थिएनन्। अभियानको संगठित संरचना कमजोर हुनासाथ धेरै ऋणीले आफ्नो हैसियतअनुसार ऋण तिर्ने वा लिलामी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने बाटो रोजेका छन्।

यसबाहेक ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्ला पनि चिरिएको छ। नयाँ सरकारले ऋण मिनाहाका बारेमा केही बोलेको छैन। बरु ऋण तिरेन भने थुन्छ भन्ने चर्चा व्यापक भएको छ। यसले गर्दा मधेसमा ऋण उठ्तीमा सुधार भएको बैंकरहरु बताउँछन्।

‘केही ऋणीले त लिलामीमा आफैं सक्रिय भएर सम्पत्ति बिक्री गर्न सघाएको समेत देखिएको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘केही अघिसम्म अवस्था ठीक विपरीत थियो, ऋण उठाउन जाँदा कुटाइ खानु पर्थ्यो।’

लिलामीको सूचना निकाल्दा बैंकको शाखामा हुलहुज्जत हुने र लिलामी सकार्न गएकाहरू समेत बीचमै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था थियो।

मधेसबाट ऋण उठ्न थालेको र लिलामी पुन: सुरु हुन थालेको देखेर बैंकहरू आफैं छक्क परेका छन्। यसअघि ‘मधेसमा ऋण दिनु भनेकै जोखिम मोल्नु हो’ बुझाइ बलियो बनेको थियो। 

मधेसमा गएका ऋण नउठेपछि बैंकहरुले लगभग सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गरिसकेका थिए। बिस्तारै ऋण उठ्तीमा सुधार हुँदा बैंकहरुको वासलात पनि राम्रो देखिन थालेको ती बैंकरले बताए।

‘महेन्द्र राजमार्गका साथै मुख्य बजार पुग्ने आसपासका जग्गा जमिन धितोमा ऋण गएको छ। आज त्यसको भाउ छैन। यस्तोमा ऋणी आफैं सम्पर्कमा आएर समय माग्न थालेका छन्। यो पनि सकारात्मक पक्ष हो,’ ती बैंकरले भने, ‘आर्थिक गतिविधि बढेर सुधार भएको होइन, ऋण तिरेन भने कुनै न कुनै दिन सबै सम्पत्ति जान्छ भन्ने परेर उठ्न थालेको हो।’

मधेस प्रदेशमा सानादेखि कर्पोरेटसम्मका ऋण गएका छन्। ठूलो औद्योगिक करिडोर भए पनि त्यहाँको कर्पोरेट ऋणको हिस्सा कम छ। ठूला कर्पोरेट ऋण काठमाडौंबाटै जान्छ। त्यसैले त्यहाँ साना तथा मझौला व्यवसायमा ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह भएको छ। त्यसै डुबेका अधिकांश ऋण एसएमई प्रकृतिका हुन्।

एसएमई ऋण घर जग्गामा आधारित धेरै छ। व्यवसाय सुरु गरेकाले भोलि तिरिहाल्छ भन्ने हिसाबले ऋण दिइएको थियो। मधेसमा ऋण उठ्न छाडेपछि बैंकहरुले राम्रै प्रपोजल आउँदा पनि त्यसलाई विश्वास गर्न छाडेका थिए। अब भने बैंकहरु बिस्तारै ऋण दिने पक्षमा पुगेका छन्। तर माग भने आएको छैन।