जलविद्युत आयोजनाले क्षमता १५% भन्दा कम बढाउन नपाउने व्यवस्था स्थगन गर्न इप्पानको माग

काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो क्षमता १५ प्रतिशतभन्दा कम बढाउन नपाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि’प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले गुहार मागेको छ।

इप्पानले प्राधिकरणको नयाँ कार्यविधिले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित भइ १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा धक्का पुग्ने ऊर्जा मन्त्रालयसँग गुहार मागेको हो। इप्पानले कार्यविधि स्थगनको माग गर्दै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

इप्पानले नयाँ कार्यविधिमा राखिएका कतिपय प्राविधिक प्रावधान अव्यावहारिक एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको नीति विपरीत भएको बताएको छ।

कार्यविधिमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साविकको क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

इप्पानका अनुसार विस्तृत डिजाइनपछि प्राय: आयोजनामा थप हुन सक्ने क्षमता १० प्रतिशतभित्र हुने गर्छ। ५ वा १० प्रतिशत मात्र क्षमता बढाउन चाहने आयोजनालाई प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएर रोक्न खोजिनु प्राकृतिक स्रोतकै अपव्यय भएको इप्पानको भनाइ छ।

प्राधिकरण आफैँले २३ किलोवाटसम्मको पीपीए गर्ने तर मेगावाटको स्केलमा आउने १५ प्रतिशतभित्रको क्षमता वृद्धिलाई रोक्नु विरोधाभासपूर्ण भएको इप्पानको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

यसअघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ९६३औँ र ९९०औँ बैठकबाट तोकिएका सर्त बमोजिम क्षमता वृद्धि गर्दा प्रतिशतको सीमा नरहने भनेर गरेको निर्णयसँग कार्यविधि बाझिएको इप्पानको दाबी छ।

नयाँ विधिमा मुख्य उपकरणको दक्षता टर्बाइनको ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतको सीमाभित्र हुनुपर्ने र साविक पीपीएभन्दा फरक गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।

यसले विश्व बजारमा भित्रिएका नयाँ र बढी दक्ष प्रविधि भित्र्याउन बन्देज लगाउने तथा पुराना आयोजनाको स्तरोन्नति रोक्ने इप्पानको भनाइ छ।

इप्पानले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आयोजनाको मूल्यांकनका लागि केवल ‘सीएआर’ विधि मात्र प्रयोग गर्ने र डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्धक तथा कन्सल्टेन्टको मात्र हुने गरी ‘अन्डरटेकिङ’ मागिने व्यवस्था न्यायसंगतपूर्ण नभएको बताएको छ।