काठमाडौं। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको योग्यता सूचीमा राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ मा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गभर्नर बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन केही बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पहल गरेपछि त्यसलाई कानुनीरूपमै रोक्न बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई योग्यता सूचीबाट हटाइएको थियो। विद्यमान ऐन अनुसार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गभर्नर बन्न पाउँछन्।
अबदेखि प्रमुख कार्यकारीहरुले पहल नगरुन् भनेर योग्यता सूचीबाट हटाइएको हो। तर सांसदहरुले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रमुख कार्यकारीहरु पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न योग्य हुने उल्लेख गरेका छन्।
गभर्नर हुन विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको १० वर्षको अनुभवलाई सात वर्ष गर्नुपर्ने पनि संशोधन दर्ता भएको छ। परशुराम तामाङले १० लाई ७ बनाउन भनेका छन्।
अर्की सांसद विदुषी राणाले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई पनि गभर्नरको योग्यता सूचीमा राख्ने संशोधन दर्ता गराएकी छन्। यही प्रस्ताव सांसद खुश्बु ओलीका साथै रमेशकुमार मल्ल, डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले पनि गरेका छन्।
बैंकर्स संघले केही सांसदहरुलाई भेटेरै विद्यमान ऐनअनुसारको व्यवस्था नयाँ ऐनमा पनि हुनुपर्ने भन्दै सीइओलाई गभर्नरको योग्यताबाट हटाउन नहुने भन्दै लबिङ गरेका थिए।