अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’बाट हटेर सहयोगीको भूमिकामा बस्ने गभर्नरको सन्देश

काठमाडौं। ‍नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटबाट ओरालेर नियामकीय भूमिकामा केन्द्रित गर्ने सन्देश दिएको छ।

आगामी वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक औजारका बारेमा बढी कुरा गरे, बजारलाई उत्साहित पार्दै आएको नियामकीय स्किमका बारेमा खासै बोलेनन्।

गभर्नर पौडेलले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने घोषणा गर्दै ऋण विस्तार लक्ष्य पोहोरभन्दा एक प्रतिशत विन्दुले घटाएका छन्। पोहोर १२ प्रतिशतको लक्ष्य थियो। उनले आगामी वर्ष ११ प्रतिशतले ऋण विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

पौडेलले आगामी वर्ष ६ खर्ब ५२ अर्ब ३० करोडले ऋण विस्तार गर्ने लक्ष्य सुनाए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशतले ऋण बढाएर सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने घोषणा गरेको हो।

तर, ११ प्रतिशतको ऋण विस्तार लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ? भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति मौन छ। प्रणालीमा भएको अधिक तरलतालाई सम्पूर्ण रुपमा ऋणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेजस्तो भाषा मौद्रिक नीतिमा छ।

त्यो तरलतालाई उपयोग गर्नका लागि बैंकहरुको पुँजी कोषले सहयोग गर्छ/गर्दैन भनेर बताइएको छैन। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५९ खर्ब ३० अर्ब ऋण विस्तार गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले पोहोर १२ प्रतिशतले ऋण बढ्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर जम्मा ६.५ प्रतिशतले मात्र ऋण बढेको छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, पोहोर र अहिले परिदृश्यमा खासै ठूलो परिवर्तन छैन। पोहोरजस्तै यसपटक पनि आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रुपमा विस्तार भएको छैन। कर्जाको गुणस्तर खस्किएको छ। बढ्दो तरलता र लगानीमा नभएको सुधारले अधिक तरलताको स्थिति निरन्तर भइ मौद्रिक व्यवस्थापनमा यसपालि पनि दबाब छ।

मौद्रिक नीतिले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) लगायत ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर तथा बैंक दरहरुलाई यथावत राखेर कर्जा बिस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ। तर, पोहोरकै लक्ष्य आधा मात्र पूरा भएको अवस्थामा यसपालि थप साढे ६ खर्ब ऋण जाने विश्वासिलो आधार भने राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

उसले कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने घोषणा गरेको छ। यसबाहेक चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्ने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता विषय घोषणा गरेको छ। यसले ऋण विस्तारलाई खासै प्रोत्साहित गर्दैन।

संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवं सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपातमा सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ।

यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरवलोकनको विषय पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने होइन, यो राष्ट्र बैंकका गभर्नरको आन्तरिक काम मात्रै हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा घटाएर सञ्चालन खर्च कम गर्ने रणनीति राष्ट्र बैंकको छ। तर, पछिल्लो समय वित्तीय स्थायित्वमा परेको दबाब हल गर्ने उपाय भने समेटिएको छैन। राष्ट्र बैंकको उद्देश्यभित्र पर्ने यस्ता विषय मौद्रिक नीतिमा नै सम्बोधन हुनुपर्छ।

परम्परागतभन्दा अलिक फरक देखिने चाहनामा अग्रसर देखिएको मौद्रिक नीति सरकारको आगामी वर्षको बजेटजस्तै फिक्का देखिएको छ।

गभर्नर डा. पौडेल मौद्रिक नीति सहायक मात्रै हो, अर्थतन्त्रको नेतृत्व सरकारको वित्त नीतिले गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन भने सफल भएका छन्। 

पछिल्लो एक/डेढ दशकदेखि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमाथि धेरैको आँखा पर्ने गरेको थियो। बजेटभन्दा बढी अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाट गरिन्थ्यो। उद्यमी व्यवसायीहरुले त राष्ट्र बैंकको मुख ताक्थे नै, अर्थमन्त्रीहरु पनि राष्ट्र बैंकबाटै अर्थतन्त्रको सुधार होस् भन्ने चाहन्थे। यसले गर्दा बजेटभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज मौद्रिक नीति बन्दै गएको थियो। त्यसलाई भने गभर्नर पौडेलले चिरिदिएका छन्।

विगतमा गभर्नरहरुले बजेटभन्दा महत्वकांक्षी योजना ल्याएर राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयभन्दा बलियो संस्थाका रुपमा चिनाउन खोजेका थिए। विगतका गभर्नरले भूकम्प जाँदा होस् या नाकाबन्दी हुँदा या कोभिड महामारीमै, सरकारले दिन नसकेको सुविधा राष्ट्र बैंकबाट घोषणा गरेका थिए। राष्ट्र बैंक आफ्नो प्राथमिक उद्देश्य बिर्सिएर अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा आउँदा अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म समस्या परेको थियो।

यसपालिको मौद्रिक नीतिले दिएको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो- राष्ट्र बैंक आफ्नो नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा पूर्ण रुपमा फर्कन चाहन्छ, आर्थिक गतविधि बढाउने जिम्मा सरकारको हो।