नियामकीय प्रावधान घोषणा नहुँदा खल्लो सुनियो मौद्रिक नीति, ऋण ६५२ अर्ब रुपैयाँ बढाउने लक्ष्य

काठमाडौं। ‍नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष ११ प्रतिशतले ऋण बिस्तार गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार अपराह्न आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जा बिस्तार लक्ष्य ११ प्रतिशत लिइएको र यसले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताए।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५९ खर्ब ३० अर्ब ऋण बिस्तार गरेका छन्। यस हिसाबले आगामी वर्ष ६ खर्ब ५२ अर्ब ३० करोड ऋण बिस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हो।

एकदमै छोटो मन्तव्यका साथ गभर्नरले मौद्रिक नीति सामाजिक सञ्जालमा पढेर सुनाएका हुन्।

विगतकासँग तुलना गर्ने हो भने यसपालिको मौद्रिक नीति खल्लो छ। गभर्नर डा. पौडेलले पोहोरभन्दा एक महिना छिटो मौद्रिक नीति जारी गर्दा नियामकीय प्रावधान उल्लेख गरेनन्। उनले समग्र मौद्रिक दरहरुलाई यथावत राखेका छन्। अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत यथावत छ। 

गभर्नरले बजारले अपेक्षा गरेका विषय भने ‘एकिकृत निर्देशन’मार्फत ल्याउने तयारी गरेका छन्। उनले यस बारेमा प्रवक्तालगायत कार्यकारी निर्देशकले पत्रकार सम्मेलनमा बताउने जानकारी दिए। 

सरकारदेखि सरोकारवालासम्मको निर्भरता बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसपालि फरक बाटो लिएको हो। 

उसले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने तरलताको जोहो गरिदिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। साथै त्यो तरलताको उपयोग गर्ने गरी सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई डोहोर्याउनु पर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।

गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरवलोकन गर्ने, ऋण लिने नीति सजिलो बनाउने र कालोसूचीमा सकेसम्म कमलाई राख्ने व्यवस्था मिलाउने बताए। उनले मूल्य वृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताए।