गभर्नर पौडेलले आजै मौद्रिक नीति जारी गर्दै, व्यवस्थापन बैठक लगत्तै संचालक समिति डाकियो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज दिउँसो जारी गर्ने गरि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले साढे ९ बजे व्यवस्थापन समितिको बैठक डाकेको छ।

यसलगत्तै संचालक समितिको बैठक बोलाइनेछ। त्यहाँबाट पारित गरेपछि सम्भवत आजै मौद्रिक नीति जारी गर्ने योजना छ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल भोलि भुटान जाँदैछन्। महिनाको अन्तिमसम्म भुटानमा हुने भएकाले उनले आजै मौद्रिक नीति जारी गर्न खोजेका हुन्।

बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेका कारण उनले लचिलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिएका छन्। गभर्नरले लगभग १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राख्न खोजेका छन्।

गत शुक्रबार नै गभर्नरले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकिसकेका छन्। त्यसैले आजको संचालक समिति बैठकबाट आगामी वर्षको मौद्रिक नीति पारित गरेर जारी गर्ने तयारी गरिएको हो।

गभर्नर कार्यालयबाटै मौद्रिक नीति जारी हुनेछ। स्रोतका अनुसार यतिबेलासम्म मौद्रिक नीतिका लागि भनेर कुनै होटल बुक गरिएको छैन।

हरेक वर्ष जारी गर्दै आएको मौद्रिक नीतिको संरचना यसपाली परिवर्तन गरिने भएको छ। पौडेलले विगतको परम्परागत ढाँचाभन्दा केही फरक गरेर मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेका हुन्।

गभर्नरको निर्देशन अनुसार आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ।

‘यसपालीको मौद्रिक नीतिमा तरलता, ब्याजदर, करिडोर, बैंकर दरहरुकै कुरा धेरै हुनेछ,’ मौद्रिक नीति तयार पार्ने टोलीका एक अधिकृतले भने, ‘नियामकीय सुविधाका बारेमा मौद्रिक नीतिमा किन बोल्नुपर्‍यो र भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले त्यस्ता विषयहरु यसपाली पर्दैनन् भन्ने छ।’

ती उच्च अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक पक्षबाहेकका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरु ल्याउनेछ भने त्यसका बारेमा घोषणा गरिनेछ। तर, सामान्य विषयहरु, सटही सुविधा दिने, ऋण पुनर्संरचना गर्ने, विदेशमा लगानी गर्ने सीमा हेरफेर गर्ने भन्ने विषय मौद्रिक नीतिमा पर्दैन।

‘मौद्रिक नीतिमा नै सबै विषय राखेर जाँदा राष्ट्र बैंकप्रति अपेक्षा बढेको बुझाइ गभर्नरको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नियामकीय प्रावधानहरु त राष्ट्र बैंकले जहिले पनि चलाउन पाइहाल्छ। त्यसका लागि मौद्रिक नीति किन कुर्नु पर्‍यो?’

यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मौद्रिक नीतिमा नियामकीय विषय नराख्ने व्यवस्था गर्न खोजेका थिए। तर, उनले त्यसलाई अभ्यासमा भने ल्याएनन्।

गभर्नर पौडेलले पोहोर नै मौद्रिक नीतिको संरचना परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका थिए। ‘यसपाली समय कम भयो। अर्को पटक मौद्रिक नीति जारी गर्ने ढर्रामा परिवर्तन पाउनु हुनेछ,’ उनले भनेका थिए।

मौद्रिक नीति जारी गरेपछि पनि बीचमा आएका समीक्षाहरुमा पौडेलले नियामकीय घोषणा कम गर्दै लगेका थिए। दोस्रो समीक्षादेखि उनले मौद्रिक पक्षहरुलाई मात्र समेट्ने गरेका थिए।