कारागारभित्र कारखाना खोल्नेसम्मको प्रस्ताव, कैदीलाई ठूला आयोजनामा काम लगाइने

काठमाडौं। सरकारले कैदीबन्दीलाई ठूला आयोजनाको काममा लगाउनेदेखि कारागारभित्र कारखाना खोल्नेसम्मको तयारी गरेको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलका नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले कैदीलाई श्रममा लगाउनेदेखि कारखाना खोल्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको हो। समितिले भारत, चीन लगायतका विभिन्न मुलुकको अभ्यासको अध्ययन गरेकोमा नेपालको सामाजिक तथा कानुनी संरचनासँग बढी मिल्दोजुल्दो भारतको मोडल लाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा सिफारिस गरेको छ।

जेठ १२ गतेबाट काम थालेको समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन तयार गरेर असार १२ गते बुझाएको थियो। गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको कारागार सुधार सहितको प्रतिवेदनमा कारागार सुधारका लागि केही कानुनमा संशोधन समेत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। समितिमा कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपसचिव पनि सदस्य थिए।

कैदीलाई श्रममा लगाउँदा कारागारको क्षमतामा सकारात्मक भूमिका खेल्ने, उनीहरूको शारीरिक अवस्थादेखि आय आर्जन समेत हुने भएकाले श्रममा लगाउन सुझाव दिइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।

देशभरका कारागारमा अहिले कैदी र थुनुवा गरेर कारागारमा २७ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। जसमा १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका कैदीहरूको सङ्ख्या औसत ९० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी कारागारमा रहेका ९० प्रतिशतमध्येका कैदीहरूलाई तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर काममा लगाउन सकिने सुझाव दिइएको छ। यसअघि कारागार ऐनले कैदीलाई श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरे पनि लागू भने भएको छैन।

तर अब राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। कारागार ऐनले दुई तिहाइ सजाय भुक्तान भएका शरीरिक रुपमा सबल कैदीलाई श्रममा लगाउने व्यवस्था छ।

तर समितिले भने दुई तिहाइ सजायले कम कैदीहरू मात्र समेट्ने भएकाले यसको दायरा फराकिलो पारिएको बताएको छ। कैदीको चालचलन, अपराधको प्रकृति, उमेर, स्वास्थ्य लगायत विषयलाई मापदण्ड बनाएर श्रममा लगाइने छ।

‘दुई तिहाइ कैद भुक्तानले खासै धेरै समेट्दैन। त्यसैले हामीले अझैँ फराकिलो बनाएका छौँ,’ समितिका एक सदस्यले सुनाए।

यसरी श्रमिकलाई आयोजनामा काम गर्दा उनीहरूले सरकारले तोके अनुसार पारिश्रमिक पाउने छन्। काम जाँदा उनीहरूको निगरानी प्रहरी, कारागार कार्यालय, प्यारोल बोर्ड लगायतले गर्न सक्ने सुझाव दिइएको छ।

चीनले पनि कैदीहरूलाई श्रममा लगाउने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि श्रमिक बनाउन सुझाव दिइएको छ। ठुला आयोजना निर्माणको लागि चीनबाट कैदीहरू अन्य देशमा समेत पुग्ने गरेको देखिएको छ।

त्यस्तै समितिले कारागारभित्र नै कारखाना खोल्ने विषयमा पनि सुझाव दिइएको छ। अहिले केही कारागारमा सामान्य आयआर्जनको लागि मुढा बुन्ने लगायतका काम गर्दै आएका छन्।

केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल) सुन्धारामा कपडा उत्पादन गर्ने सरकारको कारखाना सञ्चालनमै छ। उद्योग मन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी लिएको छ। उद्योग विभागले माग अनुसार इच्छाएका कैदीहरू पठाउने गरिएको छ। दैनिक ११० जना कैदीले उद्योगमा काम गरिरहेका छन्। यस कारागारमा अहिले २ हजार कैदीबन्दी छन्।

‘यो बिदा बाहेक प्रत्येक दिन चलिरहेको छ। उहाँहरूले माग गरेपछि हामी कैदी पठाउँछौं,’ कारागारका जेलर कृष्ण चापागाईँले भने। अब यसलाई धेरै जग्गा भएका कारागारमा पनि कारखाना खोल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अहिले झापा, नुवाकोट, झुम्का लगायत कारागारमा कारखाना खोल्न सकिने सुझाव दिइएको छ। झापामा १० बिघामा कारागार रहेका छ। ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व बाहेकका ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार कार्यालय छन्।

बाँकेमा नेपालगन्ज र नौवस्ता, दाङमा घोराही र तुलसीपुर तथा काठमाडौंमा सुन्धारा र डिल्लीबजारमा कारागार छन्।

‘जग्गा थौरै भएको ठाउँमा कारखाना खोल्न सकिदैंन। हामीले कारागार धेरै जग्गा भएको ठाउँमा भने कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको हो,’ ती सदस्यले सुनाए।