जलविद्युत आयोजनाले क्षमता १५ प्रतिशतभन्दा कम अपग्रेड गर्न नपाउने, निजी क्षेत्र रुष्ट

काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनाले क्षमता १५ प्रतिशतभन्दा कम अभिवृद्धि गर्न नपाउने भएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनाले क्षमता अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी मात्र अभिवृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागले कार्यविधि बनाएर यो व्यवस्था लागू गरिसकेको छ।

‘धेरैजसो हाइड्रोपावर डेभलपरले खोलामा पानीको स्रोत बढ्दा इक्विपमेन्टका आधारमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव गर्ने गरेका थिए,’ विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने, ‘त्यसैलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि हामीले कार्यविधि बनाएका हौं। अब आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिमा मापदण्ड लागू भएको छ।’

अहिलेसम्म केका आधारमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन। अब इक्विपमेन्टको ओभररेटिङका आधारमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने परिपाटी अन्त्य हुने थापाले बताए।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयोजनाको ग्रसहेड र पानीको स्रोत हाइड्रोलोजी अध्ययनबाट पुष्टि भएपछि मात्र क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

निजी क्षेत्रको आपत्ति

निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनाको घाँटी निमोठ्ने गरी कार्यविधि लगाू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान)का अध्यक्ष मोहन डाँगीले कार्यविधिप्रति आफूहरुको सहमति नरहेको बताए।

‘कहिले पानी पर्छ, बिजुली धेरै उत्पादन आउँछ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई के घाटा हुन्छ?,’ डाँगीले भने, ‘यो कार्यविधि निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्नका लागि ल्याएको देखिन्छ।’

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले पनि स्रोत साधनको अधिकतम् प्रयोगको सिद्धान्तविपरीत प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था ल्याएको बताए।

‘हामीले हाइड्रोलोजीदेखि सबै कुराको अध्ययन गरेर क्यापासिटी अप्टिमाइजेसन गर्ने हो। क्षमता अपग्रेड गर्नु भनेको स्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्ने हो। नयाँ व्यवस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा तलको रेभेन्यु सबै गुम्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले प्राकृतिक स्रोतको अप्टिमम युज हुँदैन। बिजुली नै उत्पादन नगर भन्नु गलत भयो।’