इभीको ब्याट्री ‘रिसाइकल’ गर्न भारतको भर, अटो व्यवसायी सम्झौता गरेर धमाधम पठाउँदै

काठमाडौं । विद्युतीय गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले ब्याट्री रिसाइकल (पुन: प्रयोग)का लागि भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य बढाएका छन्।

देशभित्र इभीको ब्याट्री रिसाइकलका लागि कानुन र संरचना दुवै नरहेका कारण प्राय: ठूला ब्राण्डका गाडी बेच्ने आयातकर्ता कम्पनीहरु भारतीय कम्पनीको भर पर्न थालेका हुन्।

सरकारले इभीको ब्याट्री आफैं व्यवस्थापन गर्न भनेको र देशभित्र कुनै संरचना पनि नरहेका कारण भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गरिरहेको अटो व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

व्यवसायी आकाश गोल्छाले देशभित्र रिसाइकल गर्ने अवस्था नरहेकाले भारतको भर पर्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनको कम्पनी सांग्रिला मोटर्सले लिपमोटर लगायत गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि भारतीय रिसाइकल कम्पनी लोहामसँग सम्झौता गरेको छ।

लोहामले भारतमा बीवाइडी, हिरो, एथर, महिन्द्रा, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, जेएलआर, बजाज, मर्सिडिज जस्ता ब्रान्डका सवारीसाधनको ब्याट्री रिसाइकल गर्दै आएको छ।

टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले पनि ब्याट्री रिसाइकलका लागि लोहामसँग नै सम्झौता गरेको छ।

हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले भारतीय कम्पनी एटेरो कम्पनी अन्तर्गतको एटेरो लिथियम ब्याट्री रिसाइक्लिङ टेक्नोलोजीसँग सम्झौता गरेर ब्याट्री पठाउन थालेको छ।

लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले नेपालमा रिसाइक्लिङको सुविधा नरहेकाले पुराना ब्याट्री भारत पठाउने गरेको बताए।

‘हाम्रोमा लिथियम आयोन ब्याट्री रिसाइक्लिङ वा डिस्पोजल गर्ने कुनै पनि संयन्त्र छैन। त्यसैले बाध्यताले पनि हामीले भारतका रिसाइक्लिङ कम्पनीमा पुराना ब्याट्री पठाउनुपरेको हो,’ उनले भने।

हुन्डाई इन्डियाले नै एटेरोसँग सम्झौता गरेका कारण नेपालबाट पनि ब्याट्री लैजान सहज भएको हो। लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले हालसम्म २०० वटा ब्याट्री भारत पठाइसकेको छ।

ब्याट्री रिसाइकल कम्पनी खोल्न ठूलो लगानी चाहिन्छ। जीडब्लूएम गाडी बिक्री गरिरहेको भीजी इम्पेक्सले ब्याट्री रिसाइकलका लागि दुई महिनाअघि नयाँ दिल्लीस्थित लोहम क्लिनटेकसँग सम्झौता गरेको छ।

एमजी गाडीका ब्याट्री पनि रिसाइकलका लागि लोहम क्लिनटेक नै पठाइने छ। एमजीको आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले लोहम क्लिनटेकसँग तीन वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ।

पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिल बहादुर क्षत्रीका अनुसार एमजीको ब्याट्री अहिलेसम्म बाहिर लगिएको छैन। ‘ब्याट्री बाहिर लान सरकारले नै सहजीकरण गरिदिएको छ। हामीले यसअघि नै सम्झौता पनि गरेका कारण अब विस्तारै पठाउँछौं,’ क्षत्रीले भने।

बीवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले पनि ब्याट्री रिसाइकलका लागि लोहमसँग सम्झौता गरेको छ। ‘अहिलेसम्म केही युनिट पाइलअप गरिएको छ। ब्याट्रीलाई डिस्चार्ज गरेर राखिएको अवस्था छ। अब आवश्यकता अनुसार बाहिर लैजाने तयारी छ,’ कम्पनीका एक कर्मचारीले भने।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायीले नै ब्याट्री व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

‘विद्युतीय सवारी तथा ढुवानी साधन पैठारी गर्ने वा त्यस्तो साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफूले बिक्री गरेको ब्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने तथा त्यस्तो ब्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेस गरी सम्बन्धित पैठारीकर्ताको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ। त्यस्तो योजना पेस नगर्ने पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीको साधन पैठारी गर्न पाउने छैन,’ आर्थिक ऐन २०८० मा भनिएको थियो।

ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र देशभित्र नरहेका कारण व्यवसायीले विकल्पका रुपमा अन्य देशमा रहेका रिसाइक्लिङ कम्पनीमा पठाउने गरेका छन्। ब्याट्री रिसाइक्लिङका लागि भारत पठाउन सरकारले सहजीकरण गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालमा पैठारी भई वा नेपालमा नै उत्पादन भई प्रयोग भइसकेका एचएस कोड ८४, ८५ र ९० मा पर्ने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानी साधनमा प्रयोग भएका पुराना ब्याट्री लगायत नेपालमा रिसाइकल गर्न नसकिने वस्तु रिसाइकल गर्न विदेश पठाउँदा विदेशी मुद्रा प्राप्ति सम्बन्धी कागजात आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

भारतले अहिले ब्याट्रीको दोस्रो लाइफलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका टेलिकमका टावरमा ब्याकअप सिस्टममा प्रयोग गरिरहेको छ। साथै सोलारबाट संचालन हुने कृषि पम्प र कोल्ड स्टोर युनिटमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ।

यस्तो छ सरकारी सुझाव

विद्युतीय सवारी साधनको मुख्य समस्या ब्याट्रीको लाइफ साइकल र त्यसको व्यवस्थापन हो। समयसँगै इभीको ब्याट्री कमजोर हुँदै जान्छ जसले सवारीको पर्फर्मेन्समा असर गर्छ। तर, ब्याट्री पुनः उपयोग वा डिस्पोजलका लागि नेपालमा हालसम्म स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन। सरकारी अध्ययनले भने ब्याट्री व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ।

‘देशमा ब्याट्री डिस्पोजलको उपयुक्त स्थान पनि देखिँदैन। हालका सवारी साधन तथा अब आयात हुने सवारी साधनबाट निस्कने ब्याट्रीलगायत रसायन, पुराना पाटपुर्जा, मोटर, कन्ट्रोलर, र अन्य विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा वातावरण अनुकूल हुने गरी रिसाइक्लिङ नीति, ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली, तालिम र नियमनको प्रबन्ध गर्न तथा पीपीपी मोडलमा ब्याट्री रिसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ।

रिसाइक्लिङ उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न अनुदानजस्ता वित्तीय प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, प्रयोग भइसकेका लिथियम-आयन ब्याट्री संकलनका लागि छुट्टै संकलन केन्द्र स्थापना गरी वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र नवीन ब्याट्री प्रविधि आदान-प्रदानका लागि विश्वस्तरीय ब्याट्री रिसाइक्लिङ कम्पनीसँग सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ।

बिक्रेता कम्पनीले अहिले ब्याट्रीमा ७ वर्षको वारेन्टी दिने गरेका छन्। वारेन्टी अवधिमा ब्याट्रीमा समस्या देखिएमा आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।