इप्पानको ५० बुँदे महाअभियान, १६ हजार मेगावाटको पीपीए खोल्न सरकारलाई दबाब दिने तयारी

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, लगानी प्रवर्धन र निजी क्षेत्रको सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै ‘इप्पान भिजन २०२९’ अन्तर्गत ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ।

धुलिखेलमा सम्पन्न कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले आगामी वर्षहरूमा ऊर्जा क्षेत्रका देखिएका प्रमुख समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

संस्थाको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनबाट जेठ २९ गते मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो।

असार १९ र २० गते धुलिखेलमा बसेको दोस्रो बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई लक्षित गर्दै ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको हो। इप्पानले विज्ञ, विशेषज्ञ र सदस्यहरूको सुझावका आधारमा तयार गरिएको यो योजनालाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

बैठकमा अध्यक्ष डाँगीले स्पष्ट दृष्टिकोण र योजनासहित निजी ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पान सक्रिय हुने बताए। उनले धुलिखेल बैठकबाट चयन भएका सल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकार तथा विभिन्न समिति र उपसमितिहरूलाई योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिचालन गरिने जानकारी दिए।

इप्पानलाई अझ सक्षम, प्रभावकारी र विश्वासिलो संस्था बनाउन सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्ययोजनामा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सुधारलाई दिइएको छ। इप्पानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ‘ब्याङ्केबल पीपीए’ लागू गर्न, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै विद्युत् दर निर्धारण गर्न र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन पहल गर्ने जनाएको छ।

यससँगै निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रिया सरल बनाउने, प्रसारण लाइन ढिलाइका कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्ने र पीपीए प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने, विद्युत् व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका ल्याउने, आयोजना सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाउने र सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक ढिलाइ रोक्न ‘साइलेन्स इज कन्सेन्ट’ जस्ता व्यवस्था लागू गर्न पहल गर्ने योजना छ।

लगानी तथा वित्तीय सुधारतर्फ ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, हरित वित्त तथा ग्रीन बन्डमार्फत लगानी विस्तार, ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, परियोजनामा दोहोरो कर हटाउने, बीमा प्रणाली विस्तार गर्ने र निर्माण सामग्रीमा कर सहुलियतको व्यवस्था गर्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने इप्पानको धारणा छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा ग्रिड पहुँचलाई सरल बनाउने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि प्रवर्दन गर्ने, ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने र हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान तथा पाइलट परियोजना संचालन गर्ने योजना पनि इप्पानले अघि सारेको छ।

वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया सहज बनाउने, ईआईए तथा आइईई स्वीकृतिको समय घटाउने, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने र कार्बन व्यापार तथा जलवायुमैत्री ऊर्जा परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

संस्थागत सुधारतर्फ इप्पानलाई अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, सरकारसँगको समन्वय र निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने, संस्थाको सार्वजनिक छवि सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलनमा नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा सबै पदाधिकारी र सदस्य कम्पनीका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। इप्पानले यी योजनामार्फत निजी ऊर्जा क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्दै नेपालको ऊर्जा विकासलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।