पैदलयात्रुले २०० रुपैयाँ तिर्न नसकेको भन्दै नौ वर्षअघि हटाइएको व्यवस्था रकम बढाएर पुनः ल्याउँदै

काठमाडौं। नौ वर्षअघि तत्कालीन महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख डीआइजी थिए मिङमार लामा। २०७४ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ‘नो हर्न’ र पैदल यात्रुलाई लक्षित गर्दै जरिवाना सहित कडा निगरानी बढाए। स्थानीय तहको निर्वाचन देखाउँदै पैदल यात्रु कारबाही भने जेठ १५ गतेबाट मात्र लागु भयो। यो अवधिसम्म देशभर ‘नो हर्न’ अभियान भने सफल भयो। तर पैदल यात्रुलाई कारबाही स्वरूप लगाइएको दुई सय रुपैयाँ जरिवाना भने तीन हप्ता पनि टिक्न सकेन।

ट्राफिक प्रहरीको रेकर्ड अनुसार सडकमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेमा आधा जति पैदल यात्रु देखिए। त्यसैले जथाभाबी बाटो काट्ने गर्दा मृत्यु भएको निष्कर्ष निकाले कारबाही अभियान चलाएको थियो। यसरी बाटो काट्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले दुई सय जरिवाना लिन्थे। तिर्न नसक्नेलाई दुई घण्टा ट्राफिक प्रहरीले सचेतना कक्षामा सहभागी गराउँथे।

‘त्यतिखेर ऐनमा नै भएकाले न्यूनतम जरिवानामा दुई सय रुपैयाँ राखेका थियौँ,’ पूर्व डीआइजी लामाले भने।

दुई हप्तापछि पुनः ट्राफिक प्रहरीले समीक्षा गर्‍यो। जसमा जरिवाना तिर्न नसक्ने पैदल यात्रुको सङ्ख्या धेरै देखियो। तिर्न सक्ने वर्गले गल्ती कम दोहोर्‍याए र नतिर्ने र अशिक्षित वर्ग भने पटक पटक कारबाहीमा परे। यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको चर्को विरोध हुन पुग्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले डीआइजी लामालाई बोलाएर तत्काल हटाउन निर्देशन दिए। मन्त्रीको ठाडो आदेशलाई लामाले नकार्न सकेनन्। तीन हप्ता पनि हुँदै जरिवाना हट्यो।

‘पैसा तिर्न सक्ने वर्ग धेरै देखिए। जरिवानाले मात्र हुँदैन भन्ने लाग्यो। फेरि मैले पनि गृहमन्त्रीसँग खासै बुझाउन सकिन। त्यसपछि हटेको थियो,’ नौ वर्षअघिको घटना सम्झिँदै लामाले भने।

अहिलेको सरकार पनि ट्राफिक नियम उल्लंघनप्रति निर्मम बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले प्रविधि, जनशक्ति र सडक भौतिक अवस्था कमजोर नै भए पनि सडकमा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। त्यस्तै सडक दुर्घटना र ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि सक्रियतासँगै जरिवाना बढाउने तयारी गरेको छ। अहिले पैदल यात्रुलाई समेत कारबाही गर्ने गरी जरिवाना लगाउन लागिएको हो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई ५०० देखि १५०० रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेकामा अब ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन लागिएको हो। जसमा तोकिएको स्थान भन्दा अन्यन्त्रबाट बाटो काटेमा सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न  लागिएको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा ट्राफिक जरिवाना भारी मात्रामा बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। मापसे गरेर सावरी साधन चलाउनेको हकमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सवारीचालकले तेस्रो पटक मापसे गरेको भेटिए एक लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ।

सडकको अवस्था, प्रविधिको विकास र आम मानिसको औसत आयस्रोतलाई नहेरी जरिवाना लगाउन  कानुन ल्याउन नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। त्यसैमा पैदल यात्रुलाई समेत जरिवाना लगाउँदा थप विरोध हुने देखिएको छ।

‘पैदल यात्रुको दुर्घटना जोखिम कम गर्न केही त गर्नुपर्छ। तर जरिवाना हो कि अन्य कुरा भनेर अध्ययन नगरी लागू गरेमा परिणाम नदिन सक्छ,’ पूर्व डीआइजी लामाले भने।