काठमाडौं। ब्रिटिस काउन्सिलले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि नयाँ चरणको अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपालसहित १७ देशका व्यक्ति तथा संस्थाले यस कार्यक्रमका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र अन्य जोखिमका कारण संकटमा परेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलको कल्चरल प्रोटेक्सन फन्ड (सांस्कृतिक संरक्षण कोष) अन्तर्गत संचालन हुने यो कार्यक्रमले जोखिममा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, अभिलेखीकरण र पुनर्जीवनमा केन्द्रित परियोजनालाई सहयोग गर्नेछ। इच्छुक संस्थाले बढीमा ५ लाख पाउन्ड स्टर्लिङसम्मको अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा यो कोष संचालन भएको १० वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा विभिन्न समुदायसँग मिलेर स्थानीय इतिहास, भाषा, परम्परा र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्दै आएको काउन्सिलले जनाएको छ।
यसअघि नेपालमा यो कोषबाट चार परियोजनाले सहयोग प्राप्त गरेका छन्। जनकपुर महिला विकास केन्द्रले मैथिली महिलाले बनाउने परम्परागत भित्तेचित्र र मूर्तिकलाको संरक्षण तथा पुनर्जीवनका लागि ५० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ अनुदान पाएको थियो।
डोल्पास्थित शे-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको उच्च हिमाली क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि ३६ हजार ९०८ पाउन्ड स्टर्लिङ प्रदान गरिएको थियो।
त्यस्तै, अर्काइभ नेपालले लोपोन्मुख कुसुन्डा समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि ४५ हजार ९६३ पाउन्ड स्टर्लिङ प्राप्त गरेको थियो। राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघले आदिवासी खाद्य सम्पदाको संरक्षणका लागि ५० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ अनुदान पाएको थियो।
अनुदान घोषणाका अवसरमा ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रुस्तम मोदीले सांस्कृतिक सम्पदाले समुदायको इतिहास, पहिचान र परम्परालाई जीवित राख्ने भएकाले यसको संरक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार यो कार्यक्रमले संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोगसँगै क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नेतृत्व विकासका अवसर पनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
यो अनुदान कार्यक्रम दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानका साथै पश्चिम एसिया, उत्तरी अफ्रिका र पूर्वी अफ्रिकाका गरी १७ देशका लागि खुला गरिएको छ। प्रस्तावित परियोजनाले जोखिममा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
अनुदानका लागि आवेदन दिने अन्तिम मिति जुलाई २०, २०२६ राति ११:५९ बजेसम्म तोकिएको छ। आवेदन दिनुअघि आधिकारिक निर्देशिका र बारम्बार सोधिने प्रश्न अध्ययन गर्न काउन्सिलले आग्रह गरेको छ।
कल्चरल प्रोटेक्सन फन्ड बेलायत सरकारको संस्कृति, मिडिया तथा खेलकुद मन्त्रालयको साझेदारीमा सन् २०१६ देखि संचालन हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। ब्रिटिस काउन्सिलको नेतृत्वमा संचालित यस कार्यक्रमले हालसम्म २० देशका १६० भन्दा बढी सांस्कृतिक संरक्षण परियोजनालाई सहयोग उपलब्ध गराइसकेको जनाइएको छ।