तरलता १२.६९ खर्ब भए पनि बैंकहरुको लगानी क्षमता ४.३७ खर्ब मात्रै, ऋण असुली नहुँदा अप्ठेरोमा

काठमाडौं। कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)का आधारमा बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ तरलता देखिए पनि बैंकहरु त्यसको एक तिहाइ मात्र कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा देखिएका छन्।

तरलता पर्याप्त भए पनि पुँजीकोषको सीमाका कारण बैंकहरु ४ खर्ब ३७ अर्ब मात्रै लगानी विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएका हुन्। बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमता निक्षेप मात्र नभई पुँजी पर्याप्तता अनुपातले पनि निर्धारण गर्छ।

अधिक तरलताका बीच नियामकीय पुँजी पर्याप्त नभएकाले अधिकांश बैंक लगानी बढाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। अहिले कर्जाको माग सुस्त रहेका कारण समस्या नदेखिएको हो। कर्जाको माग बढ्दै जाँदा पुँजीकोषको दबाबको असर देखिनेछ।

ऋण असुली प्रभावित भई बढ्दै गएको खराब कर्जाले प्रोभिजनिङ थपिएर पुँजी संकुचित भइरहेको छ। नियामकीय प्रावधान अनुसार बैंकहरुले साढे ८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीसहित कूल ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ।

चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत पुँजीकोष अनुपात १२.५३ प्रतिशत छ। अहिलेको पुँजीकोषले वाणिज्य बैंकहरुलाई साढे १ प्रतिशत मात्र लगानी बढाउने स्पेस दिन्छ।

बैंकले एक करोड रुपैयाँ लगानी गर्न उसलाई आफ्नो पुँजी ११ प्रतिशत अर्थात ११ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। निक्षेपको सतप्रतिशत पैसा लगानी गर्दा जोखिम हुने भएपछि बैंकको केही पुँजी पनि चाहिने व्यवस्था गरिएको हो।

अहिले दुई वटा वाणिज्य बैंक पुँजीकोषको समस्यामा छन् भने अन्य आधा दर्जन बैंकले दबाब झेलिरहेका छन्। एनआईसी एसिया बैंकको पुँजीकोष अनुपात ११.४५ र हिमालयन बैंकको पुँजीकोष अनुपात ११.२६ प्रतिशत छ।

सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नियामकीय प्रावधान अनुसार पुँजीकोषको सीमा कायम गरे पनि थप लगानी विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) देवेन्द्ररमण खनाल तरलता अधिक भए पनि पुँजीकोषका कारण लगानी बढाउने ठाँउ नरहेको बताउँछन्।

‘हाम्रो सीडी रेसियो ५५ प्रतिशत नजिक छ। यसलाई हेर्दा लगानी गर्न तरलता अधिक छ। तर, पुँजीकोष टाइट हुँदा थप कर्जा लगानीको स्पेश ९/१० करोड मात्रै छ,’ खनालले भने, ‘क्यापिटल नबढाई कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

प्राइम कमर्सियल, लक्ष्मी सनराइज, सिटिजन्स, कुमारी र प्रभु बैंक पनि पुँजीकोषको दबाबमा छन्। पुँजीकोषले सपोर्ट नगर्ने भएका कारण यी बैंकले पनि कर्जा विस्तार गर्न सक्ने देखिंदैन।

विगतमा प्रवाह गरेको ऋण असुली सुधार गर्न नसके पुँजीकोषको समस्या तत्काल समाधान हुँदैन। पुँजीकोष थप क्षयीकरण भए राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्छ। शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेपछि बैंकहरु लगानी विस्तारभन्दा पनि असुलीमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

‘कर्जा निक्षेप अनुपातले लगानीको अप्पर लिमिट तय गर्ने भए पनि कर्जा विस्तार गर्न पुँजीकोषले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बैंकहरुले निक्षेप सतप्रतिशत लगानी गर्न पाउँदैनन्। लगानीमा बैंकहरुको क्यापिटल पनि आवश्यक पर्छ।’