करका दर परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारबाट २३७ अर्ब राजस्व, पूरा होला स्वर्णिमको योजना?

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारबाट मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

कुल १५ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्यमा १३ खर्ब ४३ अर्ब अहिलेकै प्रणालीबाट उठ्ने र बाँकी राजस्व प्रशासनिक सुधार तथा आर्थिक ऐनमा गरिएको परिवर्तनले प्राप्त हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको अनुमान छ।

प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट मात्रै आगामी वर्ष ४० अर्ब ३४ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा नियमित प्रक्रियाबाट ३४ अर्ब २९ करोड उठ्ने अनुमान छ। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा गरिने सुधार र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले अतिरिक्त ६ अर्ब ५ करोड प्राप्त हुने विश्वास अर्थमन्त्रीमा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिए।

प्रशासनिक दस्तुरबाट आगामी आवमा २ अर्ब ५ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा प्रशासनिक दस्तुर उठाउने शैलीमा गरिने परिवर्तनले थप ३० करोड उठ्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भने नियमित शैलीबाटै उठ्नेमा मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त छन्।

प्रशासनिक दस्तुरभित्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, कम्पनी, एजेन्सीजस्ता निकाय रजिस्ट्रेसनको दस्तुर समेट्ने गरिन्छ। त्यसैगरी अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क आगामी वर्ष थप २१ करोड २४ लाख उठाउने लक्ष्य छ। यसमा १ अर्ब ४१ करोड ६३ लाख नियमित तरिकाले उठ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

समयमै सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, एकीकृत सरकारी सूचना प्रणालीको प्रयोगलगायत कारण आगामी आवमा कर तिर्ने वातावरण थप सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ।

कर विवाद समाधानका लागि बनाइने फास्ट ट्र्याक मोडालिटीले पनि कर संकलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।

मन्त्रालयले आगामी वर्ष जीपीएसमा आधारित ढुवानी अनुगमनजस्ता डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

प्रशासनिक खर्च कटौती, मन्त्रालयहरूको समायोजन, अनलाइन भुक्तानी, एकद्वार प्रणाली, कागजी प्रयोगको कमीले राजस्व संकलन बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘सरकारले सकभर ‘नो ह्युमेन इन्टरफेस’ अर्थात् सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको भेटघाट नभइ काम हुने प्रणालीमा ध्यान दिएकाले यसले समग्र प्रणालीलाई सुधारमा लैजाने विश्वास छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले भने।

विभागका अनुसार विद्युतीय बिजकमा जान करदातालाई आकर्षित गर्ने तयारी हुँदैछ। त्यस्तै मन्त्रालयले आगामी वर्ष जीपीएसमा आधारित ढुवानी अनुगमनजस्ता डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी स्वचालित भ्याट फिर्ताको प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। ‘सेवाग्राहीको फिजिकल उपस्थितिविना कर तिर्ने प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको छ। यसलाई पूर्ण बनाएर सहजरुपमा कर तिर्ने वातावरण बने संकलन पनि अवश्य बढ्ने छ। सरकारको स्पिरिट यही हो,’ विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीले भने। 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवमा कुल कर राजस्व १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसमा कर परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारबाट २ खर्ब १० अर्ब उठ्ने अनुमान छ। नियमित प्रणाली जस्ताको तस्तै रहे कर राजस्व आगामी आवमा ११ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ उठ्न मन्त्रालयको आकलन छ।

कर राजस्वभित्र निकायमा लाग्ने कर आगामी वर्ष २ खर्ब ३२ अर्ब उठ्ने अनुमान छ। यसभित्र ३० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा गरिएको कर परिवर्तन र प्रशासनमा हुने सुधारले प्राप्त हुने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

आगामी आवमा विलासिता शुल्क २२ करोड ४३ लाख र सिप प्रवर्धन शुल्क २ अर्ब उठ्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।

बजेटमा भ्याटमा गरिएको परिवर्तनले थप ५८ अर्ब ३२ करोड उठाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको योजना छ। त्यसैगरी अन्त:शुल्कमा थप ३८ अर्ब २४ करोड संकलन हुने उनको आकलन छ।

आगामी आवमा गैरकर राजस्व १ खर्ब ७७ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिइएको छ। यसभित्र अहिले कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट २६ अर्ब ५५ करोड संकलन हुने मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले बताए। सम्पत्तिबाट प्राप्त आय, ब्याज, लाभांश, भाडा तथा रोयल्टीलगायत शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व गैरकरभित्र राखिन्छ।

आधार मल्लिक प्रतिवेदन  

पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले प्रशासनिक सुधार गर्न सके वार्षिक थप ३ खर्ब राजस्व संकलन हुने प्रतिवेदन दिएको थियो।

राजस्वको लक्ष्य तय गर्दा समितिले ३ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि अर्थमन्त्रीले आधार बनाइएको मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बताए।

‘३ वर्षअघिकै प्रतिवेदनले ३ खर्ब थप राजस्व उठाउन सकिने भनेको थियो। मन्त्रीज्यूले त्यसलाई आधार बनाएर साढे २ खर्ब मुनिकै अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको हो। हामीलाई पनि यो पूरा हुने विश्वास छ,’ ती कर्मचारीले भने।

मल्लिक समितिको प्रतिवेदनले व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब घटाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन, डिजिटल भुक्तानीमा जान, करसम्बन्धी विवाद छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले लगभग यी सबै बुँदा समेटर आर्थिक ऐन बनाएका छन्।