भूमिहीनले पाए प्रति परिवार साढे पाँच कट्ठा जग्गा, जनप्रतिनिधि भन्छन्- भने जति दिनुपर्छ

काठमाडौं। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-४ का भूमिहीन २९ परिवारले बिहीबार लालपुर्जा पाएका छन्।

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर बिहीबार बढैयातालमा २०४७ सालदेखि बस्दै आएका भूमिहीनलाई जग्गाको लालपुर्जा दिएको हो। आयोगका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाको उपस्थितिमा लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो।

लामो समयदेखि मानकिनारमा बस्दै आएका भूमिहीनले लालपूर्जा पाउँदा खुसी लागेको वडाध्यक्ष नरे थापाले बताए। ‘यस वडामा २७० जना भूमिहीन छन्। आज २९ जनाले लालपुर्जा पाउनुभयो। मलाई एकदम खुसी लागेको छ,’ वडाध्यक्ष थापाले भने।

बाँकी भूमिहीनले पनि चाँडै लालपूर्जा पाउनेमा आफू ढुक्क रहेको वडाध्यक्ष थापाले बताए। सरकारले प्रति परिवारलाई २००० वर्गमिटर जग्गा दिने भने पनि कतिपयले भने कम जग्गा पाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘बालेन सरकारले गानामात्र गाएर भएन। आफूले भने जति जग्गा दिन सक्नुपर्छ। यसो भए सबैलाई न्याय हुन्छ,’ वडाध्यक्ष थापाले भने।

जेठ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘भूमिसम्बन्धी (एक्कासौं संशोधन) नियमहरु, २०८३’ मा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वर्गीकरण गरी जग्गा दिने उल्लेख छ।

बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले प्रति परिवार पाँच कठ्ठाको दरले जग्गा दिएको बताए। ‘कार्यविधिअनुसार प्रति परिवार २ हजार वर्गमिटर जग्गा पाउने हो। यहाँ धेरैजसोले साढे पाँच कठ्ठा जग्गा पाएका छन्। केही परिवारले त्यो भन्दा कम उपभोग गर्दै आउनुभएकोले त्यति नै पाउनुभएको छ,’ प्रजिअ हमालले भने।

बर्दियामा १३ हजार भूमिहीन र ३२ हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। मन्त्री रावलले बर्दियाबाट सुरु भएको लालपुर्जा वितरणलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व दिलाउने बताइन्।