राहदानी मुद्दामा नेपाललाई कुनै चेतावनी नदिएको जर्मन राजदूतावासको प्रष्टीकरण

काठमाडौं। जर्मन राजदूतावासले राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणबारे नेपालमा जारी न्यायिक प्रक्रियाप्रति जर्मनीको पूर्ण सम्मान रहेको स्पष्ट पारेको छ। यस प्रकरणका बारेमा ‘भ्रामक’ सूचना फैलिएको भन्दै बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको हो।

राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित दुई जर्मन कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

यो छानबिनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका आयुक्त, नेपालस्थित जर्मन राजदूत, राहदानी विभागका पदाधिकारी र ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलफल गरेपछि अघि बढेको थियो। जसमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो।

आयोगले सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको थियो। जसमा राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित, अन्य पदाधिकारी, दुई जर्मन कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विशेष अदालतको आदेशमा राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित सात जना धरौटी एवम् साधारण तारेखमा छुटिसकेका छन्।

जर्मन राजदूतावासले राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दाका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका केही समाचार गलत वा भ्रामक रहेको बुधबार जनाएको हो।

राजदूतावासका अनुसार जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत (चार्ज द’अफेयर्स)लाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा ‘भेटका लागि निमन्त्रणा’ गरिएको थियो, ‘आदेशात्मक रूपमा डाकिएको” गरिएको होइन। कूटनीतिक अभ्यासमा यी दुई शब्दबीच महत्त्वपूर्ण भिन्नता हुने पनि दूतावासले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, उक्त भेटमा नेपाल पक्षलाई कुनै विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) वा अन्य औपचारिक कागजात हस्तान्तरण नगरिएको तथा राहदानी ठेक्का प्रकरणको अदालती प्रक्रियाको परिणामका आधारमा कुनै सम्भावित असर वा चेतावनी पनि नदिइएको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।

‘जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सम्मान गर्छ। यो हाम्रो संविधानमा समेत सुनिश्चित गरिएको सिद्धान्त हो,’ दूतावासले भनेको छ। जारी अदालतको सुनुवाइबारे दूतावासले कुनै टिप्पणी नगर्ने आफ्नो दीर्घकालीन नीतिअनुसार यस प्रकरणमा पनि कुनै टिप्पणी नगरेको स्पष्ट पारिएको छ।

यस प्रकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न टिप्पणी र समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला जर्मन राजदूतावासले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कूटनीतिक भेटवार्ता र न्यायिक प्रक्रियाबारे फैलिएका भ्रम चिर्न खोजेको हो।