सर्वोच्च अदालतको फैसला ट्रक व्यवसायीको पक्षमा, रुट इजाजतमा दोहोरो व्यवस्था बदर

काठमाडौं। मालबाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको छ।

संघ र बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले २०८० साउन ३१ गते दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै सोमबार निवेदकको मागलाई सदर गरेको हो।

सर्वोच्चको फैसलाले रुट इजाजतसम्बन्धी नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्दै मालबाहक सवारीसाधनमाथि हुने दोहोरो प्रशासनिक कारबाही रोक्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।

रुट इजाजतपत्रको अवधि कायम हुँदाहुँदै पनि अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजतपत्रको नाममा ट्राफिक प्रहरीले मालबाहक सवारीलाई जरिवाना गर्ने, नियन्त्रणमा लिने तथा ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी हुन बाध्य पार्ने कार्य गरेको भन्दै बानियाँ सर्वोच्च गएका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै ट्रक व्यवसायीले उठाएको कानुनी प्रश्नलाई स्वीकार गरेको छ। फैसलापछि महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सर्वोच्चको निर्णयले कानुनी शासन र व्यवसायीको अधिकारको रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले वर्षौंदेखि रुट इजाजतका नाममा लागू गरिएको अन्यायपूर्ण र दोहोरो व्यवस्था अन्त्य गर्न अदालतको फैसला महत्वपूर्ण भएको बताए।

‘हामीले कुनै विशेष सुविधा मागेका होइनौं। कानुनले दिएको अधिकारको संरक्षण मात्र खोजेका थियौं। सर्वोच्चको यो फैसला सम्पूर्ण मालबाहक यातायात व्यवसायीको जित हो,’ अध्यक्ष बानियाँले भने।