पिकनिकमा जस्तो जम्बो टिम ‘ग्रे-लिस्ट’को प्रतिरक्षामा जाँदा बाझियो नेपालको कुरा, रनभुल्लमा एफएटीएफ

काठमाडौं। पाकिस्तान फेरि पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे-लिस्टमा परेको थियो। विश्वभरका बैंक तथा साझेदार एजेन्सीले पाकिस्तानसँग कारोबार गर्न नपरोस् जस्तो ठान्न थालेका थिए। पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूपमा आतंकवादी गतिविधिसँग जोडिएको मुलुक हो भन्नेमा पश्चिमा ढुक्क थिए। त्यही न्यारेटिभले अरू आसपासका देश पनि पाकिस्तानसँग सजग थिए।

तर, चार वर्षमा पाकिस्तानले आफूलाई यसरी परिवर्तन गर्‍यो कि कालोसूचीमा पर्छ भनिएको पाकिस्तान ग्रे-लिस्टबाट स्तरोन्नति भयो। यो कसरी सम्भव भयो थाहा छ?

गत असार ५ गते नेपाली टोलीसँग लामो छलफल सकेपछि एफएटीएफका एक जना प्रतिनिधिले अनौपचारिक गफगाफमा सोधेको प्रश्न हो यो।

नेपाल २०८१ फागुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे-लिस्ट’मा पर्‍यो। त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि आफूले गरेको सुधार सुनाउन नेपाली टोली दलबलसहित पेरिस पुगेको थियो। दुई वर्षभित्र ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर ननिस्किए नेपाल ‘कालोसूची’ मा पर्ने खतरा छ। त्यसैले सरकार, केन्द्रीय बैंकजस्ता निकायबाट गएका प्रतिनिधिले भएको सुधार र कार्यान्वयनका बारेमा सक्दो बताउने प्रयास गरेका थिए।

तर, एफएटीएफका प्रतिनिधि सहमत हुन सकेनन्- नेपाल ‘ग्रे-लिस्ट’बाट स्तरोन्नति हुन सकेन। बैठक सकियो। बैठकपछि एफएटीएफ टोलीमा सहभागी एक अस्ट्रेलियन नागरिकले पाकिस्तानको कथा सुनाउँदै नेपाली प्रतिनिधिलाई सोधे -नेपालले किन भइरहेको सुधारलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्दैन? नेपालको दलिल किन कमजोर सुनिन्छ? नेपालको समस्या के हो थाहा छ तिमीहरूलाई?

नेपाली टोलीका सदस्यले एक अर्कालाई हेरे। ‘थाहा छैन’ आशयमा टाउको हल्लाए।

तिमीहरूको समस्या कानुन वा नीतिमा छैन। समन्वय, दक्षता र प्रतिबद्धतामा छ। 

नेपालका विभिन्न निकायका अधिकारीले एउटै विषयमा फरक-फरक धारणा राख्छन्। यसले एपीजेसमक्ष एकीकृत सन्देश पुग्दैन। एपीजे एफएटीएफको एसिया क्षेत्र हेर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकाय हो।

‘कुनै अफिसरले एउटा कुरा गर्छ, अर्कोले अर्कै गर्छ,’ उनले नेपाली पक्षको कमजोरी औंल्याए, ‘यसले एपीजेलाई द्विविधामा पार्छ, जसले गर्दा तिमीहरूको प्रगति ओझेलमा पर्छ।’

आतंकवादी वित्त पोषणसँग प्रत्यक्ष जोडिँदासमेत पाकिस्तान ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बाहिर आएको थियो। यसका लागि पाकिस्तानले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एफएटीएफ सेल’ बनाएको थियो। सेललाई त्यहाँका सबै सरकारी तथा निजी निकायहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाइएको थियो। 

एफएटीएफको टोलीसँग छलफल गर्न, आफ्नो कुराहरू राख्न, प्रगति सुनाउन एक जनाको नेतृत्वमा कुल तीन जनाको छरितो टिम बनाइएको थियो। तीन जनाको मात्र टिम बनाउनुको कारण थियो- आफ्नो तर्कहरू नबाझिउन्, एकीकृत भनाइ जाओस्।

यो टिमलाई जुनसुकै निकायलाई काम लगाउने र त्यसमा सुधार भए/नभएको हेर्ने अधिकार थियो। उनीहरूलाई सहयोग गर्न त्यहाँको अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक, प्रहरी, प्रशासन, सरकारी वकिललाई वाध्यात्मक गरिएको थियो।

एफएटीएफले कुल ३४ बुँदे सुधार योजना दिएको थियो। एफएटीएफ सेलले ती सबै बुँदाहरूमा काम गर्‍यो र, एउटै आवाज लिएर एफएटीएफसँग प्रतिरक्षामा बस्यो। त्यसपछि बल्ल पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सफल भयो। 

‘नेपालमा समन्वयको ठूलो अभाव देखिन्छ। आफ्नो कुरा राख्न सबै निकायबाट अफिसरहरू आएपछि कुरा बाझिन्छ। त्यसैले यसमा तिमीहरूले काम गर्नुपर्छ’ ती अस्ट्रेलियन नागरिकको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाली पक्षका एक प्रतिनिधिले बिजमाण्डूसँग भने।

केही समयअघि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त बैठकमा भाग लिन वासिङ्टन पुगेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग पनि एफएटीएफका प्रतिनिधिहरूको ‘साइडलाइन’ कुराकानी भएको थियो। त्यहाँ पनि उनीहरूले नेपालको समस्या कानुन होइन, कार्यान्वयन भएको औंल्याउँदै एफएटीएफसँग कुराकानीमा छरिएका तथ्यांक र विवरण आउने भन्दै गुनासो गरेका थिए।

नेपाल पक्षले एपीजेमा प्रतिरक्षाका लागि पठाउने टोलीमा ३९ जनासम्म रहेको विगतको उदाहरण छ। सामान्य छलफलमा पनि १२/१४ जनासम्म जाने गरेको ‘एफआइयु न्युजलेटर’ मा छापिएका समाचारहरूमा देखिन्छ।

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत  उच्चस्तरीय राष्ट्रिय संयन्त्र बनाइएको छ। यसमा विभिन्न मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत विभिन्न निकाय छन्।

प्रत्येक बैठकमा यी निकायबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्दै एफएटीएफमा जाने गरिएको छ। ग्रे-लिस्टबाट निकाल्न होइन, पिकनिक गर्न गएजस्तो नेपालको प्रतिनिधित्व देखिन्छ।

‘यसले गर्दा समन्वय अभाव भएको हामीले  पनि महसुस गरेका हौं’ पछिल्ला अधिकांश बैठकमा सहभागी भएका एक अधिकारीले भने, ‘ती अस्ट्रेलियनको कुरा सुनेपछि मलाई पनि लाग्यो, हामीले रणनीतिक हिसाबले जानुपर्छ।’

पेरिस अगाडि थाइल्यान्डमा भएको छलफलमा पनि एउटालाई सोधिएको प्रश्नमा अर्कैले उत्तर दिएको पाइएको थियो।

एफएटीएफले यसपालि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिममा सुधार गर्दै वाणिज्य बैंक, उच्च-जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालमा हुन्डीको कारोबार पनि ठूलो रहेको हुनाले यसमा कडा कदम चाल्न भनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रमाणित गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। 

पाकिस्तानको सफल उदाहरणसँगै ती एफएटीएफका प्रतिनिधिले अनौपचारिक छलफलमा ‘नेपाल ग्रे-लिस्टमा पर्नुपर्ने देश होइन भनेर विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र मुद्रा कोष जस्ता विश्वासिला निकायहरूबाट पनि लबिङ गराउन’ सुझाएका थिए।

अब नेपालसँग आफूलाई सुधार गर्ने समय ८ महिना मात्र बाँकी छ।