हिमाल जोगाउन सवा ७ खर्ब खर्चिने योजना, ‘माउन्टेन अथोरिटी’ स्थापना गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र रुपमा जोखिममा परेका हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि सवा ७ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले हिमाल जोगाउनका लागि ४.८ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको हो। यसका लागि ‘जीवित सगरमाथा : नेपाल पर्वतीय उत्थानशील रणनीति’को मस्यौदामा छुट्टै ‘माउन्टेन अथोरिटी’ र ‘सगरमाथा ट्रस्ट फण्ड’ प्रस्ताव गरिएको छ।

रणनीतिअन्तर्गत आगामी १० वर्षका लागि ३५ वटा प्रमुख परियोजना प्रस्ताव गरिएका छन्। ती परियोजनामा हिमनदी तथा हिमताल निगरानी, बाढी र हिमताल विस्फोट (जीएलओएफ) पूर्वसूचना प्रणाली, सामुदायिक वन विस्तार, नदी प्रणाली व्यवस्थापन, जलस्रोत संरक्षण, जलवायुमैत्री कृषि, उच्च हिमाली पशुपालन, जैविक विविधता संरक्षण, पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धन तथा फोहोर व्यवस्थापनलगायत समेटिएका छन्।

जलवायु तथा जीविकोपार्जनका लागि सामुदायिक वन विस्तार गर्न ५ वर्षमा १६५ मिलियन डलर अर्थात २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव छ।

सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि आगामी ७ वर्षमा ७२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। साथै संरक्षित क्षेत्रसहित पर्वतीय भू-दृश्यको दिगो व्यवस्थापनका लागि पनि १० वर्षमा १.४ अर्ब डलर अर्थात २ खर्ब नेपाली खर्च गर्नुपर्ने रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।

पाँच वटा नयाँ रामसार क्षेत्र घोषणा गरेर तिनका लागि ५ वर्षमा ९.५ लाख डलर खर्चिनुपर्ने प्रस्ताव छ। हालका १० वटा रामसार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि ७ वर्षमा ३५ लाख डलर खर्च गर्ने भनिएको छ।

यसैगरी, कञ्चनजंघा क्षेत्रमा बायोस्फियर रिजर्भ स्थापनाका लागि ९ लाख अमेरिकी डलर, स्थानीय तहस्तरमा जैविक विविधता अभिलेखीकरणका लागि ७.५ लाख अमेरिकी डलर, नदी प्रणालीमा पाइलट वाटरसेड व्यवस्थापनका लागि १३५ लाख डलर र सगरमाथा वृक्षारोपण मेगा अभियानका लागि २१० लाख डलर खर्चिने प्रस्ताव छ।

हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु उत्थानशील विकासका लागि पहिलो चरणमा ९ वटा प्रमुख परियोजना अगाडि बढाउने प्रस्ताव छ।

सगरमाथा ट्रस्ट फण्ड स्थापना

परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सवा ६ खर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगसँगै ‘सगरमाथा ट्रस्ट फण्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘सगरमाथा ट्रस्ट फण्ड’मार्फत सरकारको लगानीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, विकास साझेदार, बहुपक्षीय वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्था तथा अन्य नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय स्रोतको रकम परिचालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

परियोजना आधारित र अस्थायी वित्तीय स्रोतमा निर्भर रहँदा हिमाल केन्द्रित परियोजनाको निरन्तरता सुनिश्चित नहुने भएकाले ‘सगरमाथा ट्रस्ट फण्ड’लाई दिगो वित्तीय संयन्त्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

हिमाल संरक्षण नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एशियाको पानी, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हाल नेपालका हिमनदी तीव्र रुपमा पग्लिरहेका छन्। यस्तै, वर्षा प्रणाली अनियमित बन्नुका साथै बाढी, पहिरो र खडेरीको समस्या समस्या बढेको छ। पानीको अभाव बढ्दै गएकाले कृषि, जैविक विविधता, पर्यटन, जलविद्युत्, पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

माउन्टेन अथोरिटी

परियोजना कार्यन्वयन गर्न छुट्टै ‘माउन्टेन अथोरिटी’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।  

नीति कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोत, प्रविधि, संस्थागत क्षमता र समन्वयको अभाव औंल्याउदै कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वा स्वायत्त निकायका रुपमा छुट्टै माउन्टेन अथोरिटी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। यसले हिमालसँग सम्बन्धित नीति, कार्यक्रम र निकायबीच समन्वय गर्नेछ। 

अहिले हिमालसँग सम्बन्धित कार्यक्रम विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दा दोहोरोपन परेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न अलग्गै संरचना आवश्यक पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रस्तावित अथोरिटीले हिमालसम्बन्धी अनुसन्धान, क्षमता विकास, तथ्यांक संकलन, उपग्रह सूचना र समुदायको ज्ञानलाई जोड्ने अनुगमन प्रणाली विकास गर्नेछ। पर्वतीय पर्यटन, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत अथोरिटीले नेतृत्व गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।