शिक्षा र स्वास्थ्यमा अर्थमन्त्रीले लगाएको कर हटाउन संशोधन दर्ता, हर्क थोरै लगाउने पक्षमा

काठमाडौं। सांसद हर्कराज राईले पेट्रोल र डिजेलको हरित कर दर घटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमाथि राईले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै दुबैको हरित कर दर १० रुपैयाँले घटाउन संशोधन दर्ता गराएका हुन्।

अर्थमन्त्रीले पेट्रोलमा प्रति लिटर १५ र डिजेलमा १३ हरित कर दर प्रस्ताव गरेका छन्। हर्कले पेट्रोललाई ५ र डिजेललाई ३ रुपैयाँ गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

राईले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क घटाउन पनि प्रस्ताव गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले मालसामान ओसारपसार गर्ने र ड्राइभर सहित २ जनाभन्दा बढि व्यक्त बोक्ने डबल क्याब पिकअप गाडीमा स्वच्छ पुर्वाधार लगानी शुल्क भनेर १० प्रतिशत लिने प्रस्ताव गरेका छन्। हर्कले यसमा संशोधन हाल्दै ५ प्रतिशतमा झार्न भनेका हुन्।

हर्कले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा नै लिइने ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क घटाउन संशोधन हालेका छन्। यसमा हर्कले लिने भए ०.५ प्रतिशत मात्र लिनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन्। यसैमा अर्की सांसद गंगालक्ष्मी अवालले पनि संशोधन हालेकी छिन्। उनले नि:शुल्क गर्नु पर्ने वा नसके एक प्रतिशत मात्र लिनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएकी हुन्।

शिक्षा समता शुल्कलाई पनि ३ प्रतिशतबाट घटाएर ०.५ प्रतिशत गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसद अवालका साथै पार्वती विक, नरेन्द्रकुमार केरुङ र निश्कल राईले ३ प्रतिशतको ब्यवस्था नै हटाउनु पर्ने भन्दै संशोधन  दर्ता गराएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा शुल्क बापत ३ प्रतिशत उठाउने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव हटाउनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता भएको छ। राई, अवाल, विक, केरुङ र निस्कलले हटाउनु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसद हरिप्रसाद भुसालले भने यसरी उठाउने ३ प्रतिशत ‘आपतकालिन सेवा, बालरोग तथा क्यान्सर, मृगौलाजस्ता प्राण घातक रोगबाट आर्थिक समस्याको कारण ज्यान गुमाउन वाध्य कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनतालाई बचाउनका लगि यो रकम खर्च गरिनेछ’ भन्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्।

जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित भएका उद्योग, ब्यापार वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानले आयात गर्ने वस्तुको भन्सार तथा अन्त:शुल्कमा सत् प्रतिशत छुट दिनु पर्ने भन्दै एमाले सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले संशोधन दर्ता गराएका छन्।

अर्थमन्त्री  वाग्लेले जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा त्यसको पुनर्स्थापना तथा सञ्चालनका लागि  त्यस्तो बस्तु आयात गर्दा  लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्त:शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेका थिए।