भ्याट छली देखाउँदा पनि हेर्दैन आन्तरिक राजस्व विभाग, ‘काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं’

विराटनगर। भैरहवाको एसआर फुड्सले नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनलाई भ्याटबिल बिनाका मैदापिठो खुलमखुला विक्री भएको भन्दै पत्र पठायो। यो पत्रपछि आटा/मैदामा हुँदै आएको राजस्व छलीको पर्दाफास भएको छ। मैदा उद्योगले भ्याट छली कसरी गरिरहेका छन्?

उद्योगीका अनुसार पिठो, मैदा र सुजीमा भ्याट छली गर्नेले उद्योगका नाममा गहुँ खरिद गर्दैनन्। यस्तो खरिद व्यक्तिका नाममा हुन्छ। किनकि उद्योगका नाममा गहुँ हुनेबित्तिकै राजस्व कार्यालयमा हिसाब देखिन्छ र भ्याट छली गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यस्ता उद्योगी व्यक्तिका नाममा गहुँ खरिद गरेर राख्छन् र उद्योगमा त्यसको प्रशोधन गर्छन्।

कतिपय उद्योगीले त व्यक्तिका नाममा खरिद गरेको गहुँ पनि कारखानाको गोदाममा राख्ने गर्छन्। तर राजस्व कार्यालयले कहिल्यै पनि अनुगमन गरेको छैन।
गहुँमा भ्याट लाग्दैन। त्यसैले भ्याटमा खेलोमेलो गर्ने उद्योगीलाई सजिलो छ किनकि उद्योगले आफ्ना नाममा खरिद नगरेको कच्चा पदार्थ पनि प्रशोधन गर्न पाइरहेको छ।

मैदामा भ्याट छली, गहुँ महँगो खरिद

सामान्यतया भ्याट छली गर्ने फ्लोर मिल्सले यसको कच्चा पदार्थ गहुँ भने महँगोमा खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ।

‘बजारमा किलोको ४४ रुपैयाँ परिरहेको छ भने भ्याट छली गर्ने उद्योगले ४६ मा खरिद गरेका हुन्छन्। उनीहरूको मनसाय हुन्छ कि राम्रो गुणस्तरको गहुँ अरू उद्योगले पाउँदै नपाऊन्। महँगो गहुँ खरिद गर्ने उद्योगले उक्त खरिदको घाटापूर्ति भ्याट छलीबाट गरिरहेका छन्’, एक होलसेलरले भने।

उद्योगीका अनुसार यस्ता उद्योगले सम्पूर्ण बजार नै बिगारिरहेका छन्। किनकि सस्तो मूल्यमा विक्री भइरहेको कच्चापदार्थ गहुँ महँगोमा खरिद गरिदिन्छन् अनि बजारमा भ्याट बिल बिनाको सस्तो मैदा, सुजी र पिठो पठाइरहेका छन्। यसले गर्दा फुल भ्याट बिलमा काम गर्ने अन्य उद्योगलाई काम गर्न कठिन भएको हो।

त्यस्तै भ्याट छली गर्ने उद्योगले भारतबाट तस्करीको मैदा र सुजी पनि झिकाइरहेका छन्। वीरगंजका केही उद्योगले लुजमा सुजी झिकाएर आफ्नो ब्रान्डमा प्याकिङ गरेको उद्योगीको आरोप छ। नेपालमा भन्दा भारतमा मैदा र सुजीको मूल्यमा किलोको १० रुपैयाँसम्म फरक छ।

त्यस्तै भ्याट छली गर्ने उद्योगले आफ्ना विक्रेता, होलसेलर र सेमीहोलसेलरकहाँ एउटै बिलमा ५ पटकसम्म आपूर्ति गरेको अन्य व्यवसायीको आरोप छ।

थ्रेसहोल्डको दुरुपयोग

नेपालमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भ्याट लाग्दैन। भ्याट बिल छली गर्ने फ्लोर मिलहरूले यही कानुनी छिद्र टेकेर ठुलो चलखेल गरिरहेका छन्।

कतिपय साना र मझौला खाले उद्योगले वार्षिक ५ करोडसम्मको कारोबार गरेका छन् तर तिनले ५० लाखभन्दा तलको मात्र कारोबार देखाएका छन् । यस्ता उद्योगले प्यान बिलमा काम गर्छन्।

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवम् विशाल मैदा मिल्सका सञ्चालक विकास बेगबानी भ्याट लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई थ्रेसहोल्डभित्र राख्न नहुने बताउँछन्।

उपाध्यक्ष बेगबानीले भने, ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई ५० लाखको थ्रेसहोल्ड भन्ने कुरा पक्षपातपूर्ण छ । यसले ठुलो चलखेल बढाउँछ र बिलबिजकमा काम गर्ने ठुला उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउँछ। त्यसैले मैदा, पिठो र सुजीका कुनै पनि उद्योगलाई थ्रेसहोल्डमा खेल्न दिनुहुँदैन। यो प्रावधान नै हटाउनु पर्छ।

राजस्व अनुसन्धान निष्क्रिय हुँदा बढ्यो छली

आगामी साउन महिनादेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज हुँदैछ। यसअघिको सुशीला कार्कीको सरकारले साउनदेखि उक्त विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राजस्व कार्यालयमा त्यसै पनि जनशक्तिको कमी छ। ती कार्यालय आफ्नै नियमित काम गरेर भ्याउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान पनि निष्क्रिय हुँदा भ्याट छली गर्ने व्यवसायीले उर्वर समय पाएका छन्।

विराटनगरमा शारडा ग्रुप अन्तर्गतको फ्लोर मिल न्युट्री फुड्सका प्रदीप शारडा र विराटनगरकै गोमती फुड्सका हरिवंश राठीले पश्चिमतिरबाट बिलबिजक बिनाको मैदा, पिठो र सुजीले पूर्वको बजार कब्जा गरिरहेको बताए।

‘भ्याट बिलमा उत्पादन विक्री गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यो दु्ःख कसलाई सुनाऊँ कतै सुनवाइ छैन’, उद्योगी राठीले भने

विद्युत् बिल एक मात्र उपाय !

राजस्वका अधिकारीका अनुसार मैदा उद्योगमा अनुगमन र अडिट गर्ने एक मात्र बाटो विद्युत् महसुलको बिल मात्रै हो।

गहुँ खरिदमा भ्याट नलाग्ने भएको हुँदा कच्चापदार्थ र उत्पादनको अनुपात हिसाब गरेर कर निर्धारण गर्न सकिँदैन। उद्योगले आफ्ना नाममा नभई व्यक्तिका नाममा खरिद गरेको गहुँ प्रशोधन गर्ने हुँदा यसबाट सजिलै राजस्व छली गर्न सक्छन्।

ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले बिजुलीको कति युनिट खर्च हुँदा कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने मापदण्ड बनाएर अडिट गर्ने हो भने भ्याटछलीबाट कोही उम्कन सक्तैन। राजस्व कार्यालयले प्रत्येक मैदा उद्योगका पुराना फाइल र विद्युत् महसुलको अध्ययन गर्ने हो भने सबै छली पत्ता लाग्छ।’

के भन्छ आन्तरिक राजस्व विभाग ?

एसआरले एशोसिएसनसँग बोधार्थ आन्तरिक राजस्व विभागसहित ठुला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा पनि दिएको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागका निमित्त महानिर्देशक रमेश अर्यालले विभागमा यस्तो पत्र आइपुगेको बारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। अर्यालले भने, ‘यस्तो पत्र आइपुगेको मेरो जानकारीमा छैन। रहेछ भने हामी कारबाहीमा जानेछौँ।’

एसआरले पत्र दर्ता गरेपछि एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले जेठ १५ को बजेटपछि विभागमा छलफल गर्न जाने बताएका थिए। तर अहिलेसमम एसोसिएसनको टोली विभागमा पुगेको छैन। अध्यक्ष दुगडले अन्य उद्योगीहरूको समय नमिलेका कारण एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डल विभागमा जान नसकेको बताए।

‘एसआरको पत्र प्राप्त हुनासाथ हामीले जुम मिटिङ गरेर सबै उद्योगीलाई सम्झाएका छौँ । हामीले विभागमा गएर नियमन गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गर्यौँ। तर केही साथीको समय मिलिरहेको छैन। त्यसैले डेलिगेसन जान बाँकी नै छ’, दुगडले भने।

एसोसिएसनका एक सदस्यका अनुसार विशेष गरी वीरगंज क्षेत्रका उद्योगीले विभाग जान चासो देखाएका छैनन्। उनीहरू विभागले बिजबिजकका सम्बन्धमा नियमन गरोस् भन्ने चाहँदैनन् र यसका लागि अनुरोध गर्न मान्दैनन्। यसका कारण बिलबिजक बिनाको मैदा र पिठो राजधानीसहित देशभरि व्याप्त छ।

एसआरका सञ्चालक सुमन भुसालले नेपालमा कुल खाद्यान्नको ६० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने बताए। तर राजधानीमै ट्याक्स इन्भ्वाइस नभएको मैदा र पिठोले गर्दा फुल इन्भ्वाइसमा काम गर्ने उद्योगीले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ।

‘हामी काठमाडौँ लगेर पिठो, मैदा सुजी विक्री गर्न सक्तैनौँ किनकि बिलबिजक बिना विक्री गर्नेले त्यहाँका होलसेलरलाई किलोको ६ देखि ८ रुपैयाँ सस्तो दिइरहेका छन्। हाम्रो उत्पादन कुनै पनि होलसेलर र सेमीहोलसेलर लिन मान्दैनन् । कतैबाट हाम्रो सुनवाइ भएन’, उद्योगी भुसालले भने।