७ लघुवित्तले पुर्‍याउन सकेनन् पुँजीकोषको सीमा, ९ वटाले गरे ब्याजदर निर्देशिका उल्लंघन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासम्म अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नियामकीय अनुपालना नगरेको भेटिएको छ। चैत मसान्तसम्म पुँजीकोष, अनिवार्य मौज्दात, निक्षेपको ब्याजदर तथा विवरण पेस गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा केही संस्थाले निर्देशन पालना नगरेको भेटिएको हो।

लघुवित्तले न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि ७ वटा संस्थाको यस्तो अनुपात कायम गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चैतसम्म ५ वटा संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम कारबाही परेका छन्।

अनिवार्य मौज्दात अनुपाततर्फ लघुवित्तहरूले कुल बचत तथा सापटी रकमको ०.५० प्रतिशत (सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाका लागि २ प्रतिशत) मौज्दात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

२०८२ चैत मसान्तसम्म संजीवनी लघुवित्त र वीन नेपाल लघुवित्त बाहेक सबै संस्थाले उक्त व्यवस्था पालना गरेका छन्।

निक्षेप तथा बचतको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थामा भने ९ वटा लघुवित्त संस्था निर्देशिका उल्लंघन गरेको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अनुसार निक्षेप तथा बचतको न्यूनतम ब्याजदर कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, जनउत्थान सामुदायिक, इन्फिनिटी, आत्मनिर्भर, सामुदायिक, जीवन विकास, आरम्भ चौतारी, समता घरेलु, ग्रामीण विकास र उन्नती सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ती संस्थालाई पूर्ण रूपमा निर्देशन पालना गराउन आवश्यक पत्राचार गरि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पेस गर्ने व्यवस्थामा अधिकांश संस्थाले निर्देशन पालना गरे पनि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा संजीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालसम्म कुनै पनि तथ्यांक नपठाएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, सृजनशील, कालिका, अभियान, सम्पदा र नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तले न्यून संख्यामा मात्र तथ्यांक पठाइरहेका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संचालनमा रहेका ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ४२ संस्थाले वार्षिक साधारण सभाका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न स्वीकृति पाएका छन्।

६ वटा संस्थाको अन्तिम वित्तीय विवरण स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको, २ वटा संस्थाले प्रारम्भिक वित्तीय विवरण मात्र पेस गरेका छन् भने २ वटा संस्थाले हालसम्म प्रारम्भिक वित्तीय विवरणसमेत पेस नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।