गृहमन्त्रीको अम्लेटमा काँडा, नागरिकको थालमा के छ? खाद्य स्वच्छता, मौलिक हक र सरकारको जवाफदेहिता

चितवनको एउटा रेस्टुरेन्टमा खाजा खान बसेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएको निकै चर्चामा रह्यो। संघीय गृहमन्त्रीको प्लेटमा के आयो त्यस्तो? रेस्टुरेन्ट सञ्चालक केरकारमा परे, दुई जना सेफ (भान्से) केही घण्टा नियन्त्रणमा लिइए।

स्थानीय प्रशासनले सक्रियता देखायो। भरतपुर-१० को लर्ड्स बिजनेस कम्प्लेक्स होटल प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो।

यो घटनालाई सतहमा हेर्दा रेस्टुरेन्टको सामान्य त्रुटि जस्तो लाग्न सक्छ। तर गहिराइमा पुग्दा यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ – यदि उच्च तहका व्यक्तिको खानामा यस्तो लापरबाही हुन्छ भने दैनिक नागरिकले कस्ता खाद्यवस्तु खाइरहेका होलान्? के हामीले वास्तवमै सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय खाना पाइरहेका छौं?

संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्ता लाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउनु केवल सुविधा होइन, यो संवैधानिक अधिकार हो। तर व्यवहारमा हेर्दा, बजारमा पाइने धेरै खाद्य वस्तुहरू यस मापदण्डबाट निकै टाढा देखिन्छन्।

विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल माछामासु म्याद नाघेका प्याकेटबन्द सामान, दूषित पानी, अस्वच्छ होटल – यी सबै हाम्रो दैनिक जीवनको हिस्सा जस्तै बनेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ – के वास्तवमै नागरिकको मौलिक हकको सम्मान भइरहेको छ? यदि नागरिकले आफूले खाने खानामा नै विश्वास गर्न सक्दैन भने त्यो राज्य कति जिम्मेवार छ? के सरकारको दायित्व केवल नीति बनाउने हो, वा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो? यिनै प्रश्नहरू आज झन् प्रखर रूपमा उठिरहेका छन्। दशकौँदेखि ‘स्वच्छ बजार, सुरक्षित खाद्य, उपभोक्ता अधिकार’ जस्ता नाराहरू सुनिँदै आएका छन्।

प्रत्येक वर्ष चाडपर्वको बेला नयाँ सरकार नयाँ मन्त्री आएपछि अनुगमनका खबरहरू आउँछन्, केही पसलमा कारबाही हुन्छ, केही जरिवाना हुन्छ केही सामान नष्ट गरिन्छ। तर, केही समय पछि अवस्था फेरि उस्तै हुन्छ। पटक-पटक एउटै समस्या कमजोरी दोहोरिन्छ यसले देखाउँछ – हामी समस्या समाधान होइन, केवल प्रदर्शन गरिरहेका छौं।

जब नियमन कमजोर हुन्छ, व्यवसायीहरू स्वतः अनुशासनमा बस्दैनन्। नाफा कमाउने होडमा गुणस्तर र स्वच्छता बेवास्ता हुन्छ। उपभोक्ता सचेत नभएसम्म र सरकार कडा नभएसम्म यो अवस्था बदलिँदैन।

नियमनकारी निकायहरू कहाँ चुके? पहिलो कमजोरी – नियमितता र निरन्तरताको अभाव। बजार अनुगमन अभियानमुखी छ, प्रणालीगत छैन। समन्वयमा हुँदैन। दीर्घकालीन योजनासहित जबसम्म अनुगमन निरन्तर, प्रविधिमा आधारित र पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म सुधार असम्भव छ।

दोस्रो हो, स्रोत र जनशक्तिको कमी। धेरै निकायसँग पर्याप्त प्रविधि, प्राविधिक जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, र प्रयोगशाला सुविधा छैन। परीक्षण प्रणाली कमजोर हुँदा बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु सहजै प्रवेश गर्छन्। तेस्रो, जवाफदेहिताको अभाव। गल्ती हुँदा कसैले जिम्मेवारी लिँदैन। दोष सधैं अरूलाई थोपर्ने प्रवृत्ति छ। यसले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। चौथो, नीतिगत अस्पष्टता र समन्वयको कमी। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकार कहाँ चुक्यो? सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कार्यान्वयनमा छ।

नीति र कानुन पर्याप्त भए पनि त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘स्वच्छ बजार केवल नारा बनेको छ, व्यवहारमा उतारिएको छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, प्राथमिकताको कमी। सडक, राजनीति, र अन्य विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित हुँदा खाद्य स्वच्छता जस्तो आधारभूत विषय ओझेलमा परेको छ। जबकि यो प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि किन खेलबाड भइरहेको छ?

समय आएको छ व्यवहार परिवर्तन गर्ने। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि हुने खेलबाड अन्त्य गर्ने। किनकि सुरक्षित खाना पाउनु कुनै विकल्प होइन – यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो।

जब नियमन कमजोर हुन्छ, व्यवसायीहरू स्वतः अनुशासनमा बस्दैनन्। नाफा कमाउने होडमा गुणस्तर र स्वच्छता बेवास्ता हुन्छ। उपभोक्ता सचेत नभएसम्म र सरकार कडा नभएसम्म यो अवस्था बदलिँदैन। हामी दैनिक के खाइरहेका छौं भन्ने प्रश्नको उत्तर डर लाग्दो हुन सक्छ। विषादीयुक्त फलफूल, कृत्रिम रंग मिसाइएका मिठाई, दूषित मासु, र अस्वच्छ खाना दूध पानी तेल, यी सबै हाम्रो थालमा पुगिरहेका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। अब के गर्ने?

• खाद्य स्वच्छतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• अनुगमनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र निरन्तर बनाउनु आवश्यक छ। नियमनकारी निकायहरुलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
• कडा कारबाही र दण्ड प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। विधिको शासन र कानुनी राज्य को अनुभूति गराउन पर्छ।
• उपभोक्ता सचेतना व्यापक रूपमा फैलाउनुपर्छ।
• स्थानीय तहलाई सशक्त बनाएर अनुगमनलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।

अन्ततः गृहमन्त्रीको अम्लेटमा भेटिएको काँडा एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। वास्तविकता त त्योभन्दा धेरै गम्भीर छ – हाम्रो सम्पूर्ण खाद्य प्रणाली संकटमा छ। यदि आज पनि हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनौं भने भोलि यसको असर झन् भयावह हुनेछ। अब समय आएको छ, नारा होइन, व्यवहार परिवर्तन गर्ने। नीति होइन, कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि हुने खेलबाड अन्त्य गर्ने। किनकि सुरक्षित खाना पाउनु कुनै विकल्प होइन – यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो।

(तिमिल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धआन मञ्चका अध्यक्ष हुन्)