सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति खारेज, राजपत्रमा छापियो सूचना

काठमाडौं। सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति खारेज भएको छ।

सरकारले कार्यनीति खारेज गरेको सूचना भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ।

कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा भाडा रकम तोकेर कृषि/पशुपालन व्यवसाय, सामुदायिक व्यवसाय, उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन व्यवसाय लगायत प्रयोजनमा ५ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो।

रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्यांकनको वार्षिक रुपमा ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशत लिज रकम लिने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो।

कार्यनीति खारेज भएसँगै सरकारी जग्गा लिजमा लिएर खोलिएका होटल लगायत व्यवसायको हकमा के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा कार्यनीति खारेज गरेको बाहेक केही उल्लेख छैन।

सरकारी जग्गा लिजमा लिएर धेरै उद्योगी व्यवसायीले होटल लगायत परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।