नेपाल टेलिकममा एउटा रिङटोन बजाउन कानुनमन्त्री गौतमले गरेको संघर्ष, सुरुमा किन भयो अस्वीकार?

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा असार ५ गते रिङटोनमा एउटा सन्देशमूलक सूचना बज्यो- ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिहरुमाथि लाञ्छना वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा वा भेदभाव दण्डनीय अपराध हो। सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।’

द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिनमा बजेको यो रिङटोनको कथा भने रोचक छ। यो रिङटोन बनाएर बजाउने आइडिया कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको हो।

उच्च स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री भएपछि सोविताले द्वन्द्वसँग जोडिएका यौन हिंसाका पीडितलाई भेटेकी थिइन्। सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादीसँग शान्ति सम्झौता भएको दुई दशकमा पनि यौन हिंसाका पीडितको न्यायिक माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकृतिका ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी उजुरी ३१४ वटा छन्।

यी सबै पृष्ठभूमिलाई हेरेर सोविताले द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको दिन पारेर सामान्य रुपमा भए पनि ढाडस दिने निधो गरिन्। उनले भ्वाइस ओभर गराएर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमबाट रिङटोन बजाउन खोजिन्।

तर, उनले अगाडि सारेको योजनालाई टेलिकमले सुरुमा अस्वीकार गर्‍यो। स्रोतका अनुसार टेलिकमबाट रिङटोन बजाउन नसकिने भन्ने जानकारी आएपछि कानुनमन्त्री सोविताको सचिवालयबाट निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रिना डंगोललाई टेलिफोन गरियो। सोविताले विषयको गाम्भिर्यताबारे अवगत गराउँदै रिङटोन बजाउन आग्रह गरिन्।

तर, डंगोलले रिङटोन बजाउन नसकिने जवाफ दिएपछि कानुनमन्त्री सोविताले यो विषय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पुर्‍याइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट डंगोललाई फोन गयो। अनि उनी रिङटोन बजाउन तयार भइन्।

एकदिन पूरै बजाउन नसकिने जवाफ आएपछि कानुनमन्त्री सोविता रिसाएकी थिइन्। ‘उहाँ खासै रिसाउने स्वभावको होइन। तर, टेलिकमबाट एक/दुई बजेसम्म मात्रै बजाउने कुरा आएपछि विषयलाई नबुझेको भन्दै रिसाउनुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।

टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनबाट भएको यो तहको असहयोगका बारेमा मन्त्रीहरुबीच छलफल भएको थियो। टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक डंगोल भने सबै कुरा भन्न जरुरी नभएको भन्दै धेरै खुल्न तयार भइनन्।

‘सबै कुरा भन्न जरुरी छैन। हामीलाई माथिबाट आएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार काम गरेका हौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भनिन्।

टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले भने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै रिंगटोन बजाउने गरिएको जिकिर गरे। ‘नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हामीलाई समय र के विषयमा रिङटोन राख्ने भनेर खुलाएर पत्राचार गरेपछि मात्रै राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने।