काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा कडाइ गर्न लागेको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखे २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लाेको हो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदा अनुसार लामो दूरीको बाटो वा मध्यम दूरीको बाटो वा छोटो दूरीको बाटोमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधनमा निर्धारित सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु बोके लामो दूरीको बाटोको हकमा २० हजार, मध्यम दूरीको बाटोको हकमा १० हजार र छोटो दूरीको बाटोको हकमा ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
मालवाहक सवारी साधनमा पनि सीमाभन्दा बढी वजन राखेको पाइए १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
बाटो इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा नलिई सवारी साधन चलाउनलेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ५ हजार मात्रै रुपैयाँ जरिवाना लिने गरिएको छ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुलाई खतरा हुने गरी सामान ढुवानी गरेमा वा सवारी चलाउने प्रशिक्षार्थीले लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक साथमा नराखे ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
हेलचेक्र्याइँ, लापरवाही वा जोखिमयुक्त तरिकाले सवारी साधन चलाए ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
सार्वजनिक सवारीमा भाडादरको सूची नराखेमा वा निर्धारिण गरिएको भन्दा बढी भाडा लिएमा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा दुई हजार, साना सवारी साधनको हकमा ५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।