ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन, ब्याज थपेर कर्जाको जोखिम लुकाउन नपाइने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले परियोजना कर्जाको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। बुधबार एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परियोजनाका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा सम्झौतामा उल्लेखित सर्तहरू पूरा भएका परियोजनाले साँवा र ब्याज भुक्तानी स्थगन अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्। तर, त्यसका लागि परियोजनाले व्यावसायिक संचालन वा उत्पादनबाट नगद आम्दानी सुरु गरेको हुनु हुँदैन।

राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिमा ब्याज पुँजीकरणको कारण, परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीका सर्त, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा कर्जा-स्वपुँजी अनुपातजस्ता विषय समेटिनुपर्नेछ।

अब परियोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरेर मात्रै ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछ। एकपटक थपिएको ग्रेस अवधि (सहुलियत अवधि) पुनः विस्तार गरेर ब्याज पुँजीकरण गर्न भने अनुमति दिइने छैन।

जलविद्युत् आयोजनाका हकमा भने केही सहुलियत दिइएको छ। उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसकेका आयोजनाले आवश्यक सर्त पूरा गरेमा उक्त अवधिसम्म ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्।

यस्तै, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य नियन्त्रण बाहिरका कारण परियोजना संचालन प्रभावित भएको अवस्थामा पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्जालाई भने पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको मानिने छैन।

राष्ट्र बैंकले पुँजीकरण गरिएको ब्याज रकमलाई आइसीटीएल शीर्षकअन्तर्गत छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको भुक्तानी अवधि परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यो व्यवस्थाले वास्तविक समस्यामा परेका परियोजनालाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी ब्याज थपेर कर्जाको जोखिम लुकाउन भने पाउने छैनन्।

साथै, कर्जा गुणस्तर कायम राख्न न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।