एमआरपीबारे स्पष्ट नीतिको आशामा व्यवसायी, चाडपर्व लक्षित आयात ३०% सम्म घट्ने अनुमान

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेसँगै व्यवसायी अन्योलमा परेका छन्। पुरानो स्टकमा एमआरपी लेबल टाँस्न सरकारले दिएको तीन महिनाको समय पनि असार मसान्तसँगै सकिँदै छ।

केही व्यवसायीले गोदाममा रहेका सामानमा एमआरपी लेबल लगाइसकेका छन्। तर, अधिकांश व्यवसायी अझै कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटी नपाउँदा अन्योलमै छन्।

पछिल्ला २ महिनादेखि व्यवसायीहरूले आयातित सामान गोदाममा लगेर एमआरपी टाँस्ने स्वघोषणासहित भन्सार पास गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले दिएको समय सकिन लाग्दा पनि विदेशबाटै एमआरपी लगाएर सामान आयात गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

दसैं-तिहार लक्षित सामान खरिदका लागि व्यवसायीहरू यतिबेला चीन जाने तयारीमा हुने गर्छन्। तर, यस वर्ष एमआरपी, भन्सार दरबन्दी र भ्याटसम्बन्धी अन्योलका कारण धेरै व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्।

व्यवसायीहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष पटक-पटक समस्या राखे पनि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट निर्णय नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

यतिबेला न्युरोडका व्यवसायीहरू चीन आउने-जाने क्रममै छन्। तर, पहिलेजस्तो उत्साहका साथ सामान खरिद नगरेको आरबी कम्प्लेक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष पशुराम दाहालले बताए।

‘उपभोक्ता हितका लागि हो भने व्यवसायीहरूले सामान आयात गरेर खुद्रा बजारमा पठाउने समयमा एमआरपी लगाउन सबै तयार छौँ। सरकारले आयात गर्ने कम्पनीबाटै एमआरपी लगाएर ल्याउनु पर्ने भनेपछि व्यवसायीहरू अन्योलमा छन्,’ उनले भने।

दाहालका अनुसार सरकारले व्यवसायीको कुरा सुन्न चाहेको छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्समार्फत अर्थमन्त्रीसँग भेटेर समस्या राख्दा पनि कुनै जवाफ नआएको उनले बताए।

अहिले बजारमा कारोबार पनि सुस्त छ। व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा स्वघोषणा गरेर भन्सार पास गर्नुपरेको छ।

अब चाडपर्व लक्षित सामान आयात गर्ने मुख्य समय सुरु हुँदैछ। तर, एमआरपीको अन्योलका कारण धेरै व्यवसायी योजना नै बनाउन नसकेको दाहालको भनाइ छ।

सरकारले समयमै समस्या समाधान नगरे यस वर्ष चाडपर्व लक्षित सामानको आयात उल्लेख्य रूपमा घट्ने उनले चेतावनी दिए।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले पनि सरकारले व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाए। एमआरपीको अन्योलबीच आएको बजेटले समेत व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ।

‘दरबन्दी घटाएर दायरा बढाउनु भनेका थियौँ। यसो भएन। अहिले चीन जाने व्यवसायीहरू पहिले जस्तो उत्साहजनक रुपमा गएका छैनन,’ उनले भने, ‘सामान आयात गर्दा एमआरपीको समस्या हुने भएकोले बजारमा अन्योल भइरहेको छ।’

श्रेष्ठका अनुसार पहिले राजस्व कार्यालयले हेर्ने बजारमा अहिले अख्तियारको सक्रियता बढेको छ। यसमा व्यवसायी सहमत नभएको उनले बताए।

नयाँ सरकार आएपछि बजारमा त्रासको वातावरण बढेको उनको दाबी छ। एमआरपी र भन्सार दरबन्दीमा कुनै सुधार नभए लगानी घट्दै जाने र चाडपर्वका बेला आयात ३० प्रतिशतसम्म कम हुन सक्ने उनले अनुमान गरे।

यतिबेला व्यवसायीहरू चाडपर्वको तयारी गर्ने समय भए पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए।

व्यवसायी हरि गौतमले एमआरपी लगाएर सामान आयात गर्दा लागत बढ्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले भन्सार दर घटाउनुका साथै भ्याट १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

‘आयात गर्दा लगाएको एमआरपी यहाँ ल्याउदा सम्म महँगो पर्न जान्छ। आयात गरेर फेरी लगाउँदा मूल्य बढी हुन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार यसले अन्ततः उपभोक्तामाथि महँगीको भार थप्नेछ। सरकारले नीति परिवर्तन गरेर व्यवसायीलाई सहज रूपमा सामान आयात र बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘व्यवसायीले कसरी ल्याएर बिक्री गर्छ भनेर बुझ्नु पर्छ। एमआरपी लगाउन समस्या होइन्, तर कुनै उपाय नदिइ आयात गरेर सामान बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिदैन। व्यवसायीमैत्री वातावरण नभए देश कसरी चल्छ? सरकारले कुनै अध्ययन नगरी कानुन बनाउँदा यसको असर समग्र देशलाई पर्छ,’ उनले भने।

उनले सरकारले समयमै पुनर्विचार नगरे व्यवसाय नै जोखिममा पर्ने चेतावनी दिए।

रञ्जना ट्रेडका एक व्यवसायीका अनुसार एमआरपीकै अन्योलका कारण धेरै व्यवसायी लगानी गर्न डराइरहेका छन्। अहिले अधिकांश व्यवसायी साउन लागेपछि सरकारले के निर्णय गर्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन्।

सरकारी निकायले भने ऐनअनुसार एमआरपी अनिवार्य रूपमा लागू हुने बताएको छ। साउनदेखि बजार अनुगमन पनि कडा हुने भएकाले व्यवसायीहरू थप दबाबमा पर्ने देखिएको छ।

ती व्यवसायीका अनुसार सरकारले एमआरपी लागू गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे विभागका कर्मचारीबाट स्पष्ट सुझाव पाइँदैन। यही कारण नयाँ सामान आयात गर्न व्यवसायी उत्साहित नभएको उनले बताए।

अहिले चीन जाने व्यवसायीको संख्या पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम भएको उनले बताए। एमआरपी, भन्सार र करका कारण आयातित सामान बिक्री नभई स्टक बस्दा ठूलो घाटा हुने भएकाले व्यवसायीहरू पहिलेजस्तो जोखिम लिन तयार नरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले स्पष्ट नीति नल्याए धेरै व्यवसायी व्यापारबाटै पलायन हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अनुसार एमआरपीका कारण आयात प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको छ। त्यसैले विशेषगरी साना व्यवसायीले चीनबाट सामान आयात गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन्।

महासंघले भ्याट र भन्सार दरमा सुधार नगरी साउनदेखि एमआरपी पूर्ण रूपमा लागू गरिए त्यसको प्रत्यक्ष असर मध्यम तथा न्यून आय भएका उपभोक्तामाथि पर्ने जनाएको छ।

यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने प्रचलित ऐनअनुसार एमआरपी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुने जनाएको छ।