BIZMANDU
www.bizmandu.com

६ महानगरले ल्याए करिब ५४ अर्बको बजेट, सुशासन र मितव्ययीतामा जोड

२०८३ असार १०

६ महानगरले ल्याए करिब ५४ अर्बको बजेट, सुशासन र मितव्ययीतामा जोड
६ महानगरले ल्याए करिब ५४ अर्बको बजेट, सुशासन र मितव्ययीतामा जोड

काठमाडौं। देशका ६ वटै महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सबै महानगरपालिकाहरूको जोड्दा कुल ५४ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा काठमाडौं महानगरको छ। जसले कुल २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट ल्याएको छ। विराटनगरले भने सबैभन्दा सानो ३ अर्ब ५६ करोडको बजेट पेस गरेको छ।

सबै महानगरपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास, सुशासन र मितव्ययितालाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्। सामाजिक विकास र शहरी सौन्दर्य पनि सबैको प्राथमिकतामा छ।

चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखेर आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा लगभग सबै महानगरको बजेटमा परेको छ। अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई पनि सबैले प्राथमिकताका साथ समेटेका छन्।

रिङरोड बाहिर ललितपुरको ध्यान
ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आवमा चक्रपथ बाहिरको विकासमा विशेष ध्यान दिने बताएको छ। महानगरले चक्रपथभित्र शहरी सौन्दर्य र बाहिर पूर्वाधार विकास गरिने जनाएको छ।

चक्रपथ बाहिरका वडामा पूर्वाधार विकास गरी पुराना सहरी क्षेत्र सरह बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। स्मार्ट सिटी पूर्वाधार अन्तर्गत बालकुमारी-बल्खु खण्डमा १ हजार ३३७ वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरिने भएको छ। त्यस्तै पार्किङ निर्माण गर्ने योजना पनि ललितपुरले ल्याएको छ।

यसबाहेक ऐतिहासिक जात्रा, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्टाइएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।ललितपुरले आगामी आवका लागि ७ अर्ब ४८ करोडको बजेट ल्याएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित पोखराको बजेट

७ अर्ब १५ करोडको बजेट ल्याएको पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको विकास, पुनरुत्थान र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र फेवाताल, फिर्के खोला लगायतका कोरिडोर एवं सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। जसमध्ये फिर्के कोरिडोरका लागि मात्र १० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ महानगरले सामुदायिक विद्यालयहरूमा नर्स कार्यक्रमका लागि ३ करोड र दिवा खाजाका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

लोककल्याणकारी भरतपुरको बजेट
भरतपुर महानगरपालिकाले अधुरा आयोजना पूरा गर्ने कार्यक्रमहरूलाई अघि सारेको छ। महानगरको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसको निर्माणको गति बढाउने महानगरको योजना छ।

५ अर्ब २१ करोड बजेट ल्याएको भरतपुरले लोककल्याणकारी योजनाअन्तर्गत मासिक ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने ग्राहकलाई महसुल छुट दिने भएको छ। यसका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि जाली लगाउने योजना भरतपुरले ल्याएको छ। त्यस्तै १०० बेडको आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा वीरगञ्जको ध्यान
वीरगञ्जले सडक निर्माणसँगै मानव विकास सूचकाङ्क सुधार्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि महानगरले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विपन्न नागरिकका लागि सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न बजेट केन्द्रित गरेको जनाएको छ।

साथै आधुनिक सरसफाइ प्रणाली, ढल निकास र प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रशासनिक सेवालाई चुस्त बनाउने वीरगञ्जले घोषणा गरेको छ। वीरगञ्जले ४ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको छ।

पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा विराटनगरको जोड

विराटनगर महानगरपालिकाले ससाना स्थानीय र शहरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। शहरी सौन्दर्यका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ।

३ अर्ब ५६ करोडको कुल बजेटमा १ अर्ब ६० करोड पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिएको छ। विराटनगरले वडा स्तरीय सडक र ढल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। बहुवर्षीय आयोजना र नगर स्तरीय ठूला कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन्।

यसका साथै सामाजिक विकासमा पनि विराटनगरको जोड देखिन्छ। बजेटमा महिला, बालबालिका, र सीमान्तकृत समुदायको क्षमता विकासका विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको छ। सामाजिक विकासको क्षेत्रमा २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक क्षेत्र र सुशासनमा काठमाडौंको जोड

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ६१ प्रतिशत हिस्सा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गर्दै विकास निर्माणमा जोड दिएको संकेत गरेको छ।

महानगरले डिजिटल र स्मार्ट पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, ढल, र शहरी बत्तीको स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका साथै फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्द्धन पनि प्राथमिकतामा परेका छन्। महानगरको सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाएर सुशासन कायम गर्ने रणनीति काठमाडौंले लिएको छ।

आगामी आवका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट ल्याएको छ।