जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्र बैंकले दियो राहत, ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले खासगरी जलविद्युत आयोजनालाई राहत पुग्ने गरी ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न ५ वटा आधारमा ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसका लागि बैंकहरुले ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी सर्त, प्रस्तावित पुँजी योजना र प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।

ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ।

‘एकपटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको खण्डमा उक्त कर्जा पुनर्संरचना गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भइ सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको मानिने छैन।’

प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा लगायत ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने सर्कुलरमा उल्लेख छ।

‘त्यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन।’

ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज टर्म लोन (आइसीटीएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्नेछ। परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आइसीटीएलको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्नेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक/लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न २४/७ कार्य गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग विवरण माग गरेमा सोझै यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ।