ट्राफिक नियम उल्लंघनप्रति निर्मम बन्दै सरकार, मापसे गरेर सवारीसाधन चलाउनेलाई ५० हजार जरिवाना

काठमाडौं। ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तामाथि सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको छ। सरकारले नयाँ कानुन बनाएर जरिवाना उल्लेख्य रुपमा बढाइ ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्न लागेको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारीसाधन चलाउनका लागि निरुत्साहित गर्न ५० हजार रुपैयाँसम्म ट्राफिक जरिवाना तिराउने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा ट्राफिक जरिवाना भारी मात्रामा बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। मापसे गरेर सावरी साधन चलाउनेको हकमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सवारी चालकले तेस्रोपटक मापसे गरेको भेटिए एक लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई ५०० देखि १५०० रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेकामा अब ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन लागिएको हो।

चालकले मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएमा दुई पाङ्ग्रे वा तीन पाङ्ग्रेको हकमा २५ हजार, साना सवारी साधनको हकमा ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्बन्धित सवारीधनीले दोस्रो पटक मापसे गरेमा ५० प्रतिशत र सोभन्दा बढी पटक गरेमा सतप्रतिशत थप जरिवाना हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

रगतमा मादक पदार्थको मात्रा ०.०५ ग्राम प्रति डेसिलिटरभन्दा बढी भएमा वा ३० वर्ष भन्दा कम उमेरका सवारी चालक वा परीक्षणकालमा रहेका सवारीचालकको हकमा ०.०२ ग्राम प्रति डेसिलिटरभन्दा बढी भएमा मादक पदार्थ सेवन गरेको मानिनेछ।

मापसे गरेर सवारी साधन चलाउने चालकलाई यातायात निरीक्षक वा यातायात व्यवस्थापनमा खटिएको घटीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जासम्मको अधिकृतले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन्।

जरिवाना सम्बन्धित सवारीधनीले नागरिक एप वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। यो प्रणालीबाट भुक्तानी हुन नसके प्रहरी कर्मचारीले विद्युतीय वा लिखित रसिद दिई लाइन्सेन्स, ब्लुबुक र बाटो इजाजतपत्र राख्नुपर्ने छ।

मापसेका कारण हुने सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि जरिवाना उल्लेख्य बढाउन प्रस्ताव गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। विधेयकको मस्यौदा कानुनी रायका लागि अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ।

लाइसेन्सविना सवारी साधन चलाउन निरुत्साहित गर्नका लागि पनि जरिवाना उल्लेख्य रुपमा बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

‘चालक अनुमति प्राप्त नगरी वा एक वर्गको सवारी साधनको अनुमति प्राप्त गरी अनुमति प्राप्त नगरेको अर्को वर्गको सवारी साधन चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा ५ हजार, साना तथा मझौला सवारी साधनको हकमा १० हजार र ठूला सवारी साधनको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा हाल १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।

बाटो इजाजतपत्र लिनु पर्ने अवस्थामा नलिई सवारी साधन चलाउनेमाथि हाल ५ हजार जरिवाना लाग्ने गरेकामा त्यसलाई १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सवारी साधनको दर्ता गरिएको प्रयोजनबाहिर प्रयोग गरेमा चालकलाई दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा ५ हजार, साना र मझौला सवारी साधनको हकमा १० हजार र ठूला सवारी साधनको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। हाल जुनसुकै सवारीसाधनको हकमा २ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने गरेको छ।

सवारी जाँच पास गराउनुपर्ने अवस्थामा नगराई चलाएको अवस्थामा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा ५ हजार, तीन पाङ्ग्रे तथा साना सवारी साधनको हकमा १० हजार र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै सवारी प्रदूषण परीक्षणको प्रमाणपत्र नराखी सवारी साधन चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा ५ हजार, तीन पाङ्ग्रे तथा साना सवारी साधनको हकमा १० हजार र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।

यातायात सेवाको पञ्जीकरण नगरी सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरे पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

लेन मिच्दा र वान वेमा चलाउँदा १० हजार तिर्नुपर्ने

लेन अनुशासन पालना नगरी सवारी चलाए, संकेत नदिई लेन परिवर्तन गरे, फुटपाथमा सवारी साधन चलाए, एकतर्फी सडक (वन वे) मा विपरीत दिशामा सवारी चलाए वा मोवाइल फोन प्रयोग गरी सवारी साधन चलाए हाल ५०० देखि १५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन लागिएको छ।

सार्वजनिक सवारीमा भाडादरको सूची नराखेमा वा निर्धारिण गरिएको भन्दा बढी भाडा लिएमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। बढी लिएको भाडा सम्बन्धित यात्रुलाई फिर्ता गरी तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा दुई हजार, साना सवारी साधनको हकमा ५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो। यो कसुरमा हाल ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ।

यस्तै खतरायुक्त वा जोखिमयुक्त मालसामान ढुवानी गर्ने मालबाहक सवारी साधनमा सांकेतिक चिन्ह राखेको नपाइए वा पार्किङ वा बिसौनीका लागि निर्धारण गरिएको स्थानबाहेक अन्यत्र रोके ट्राफिक प्रहरीले हाल १ हजार रुपैयाँ लिने गरेकामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अबदेखि ५ हजार रुपैयाँ लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

सवारी साधनको गति नियन्त्रणका लागि पनि जरिवाना बकढाउन लागिएको छ। निर्धारण गरिएको सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी साधन चलाउँदा दुई वा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा २५ हजार, साना सवारी साधनको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

‘तर निर्धारण गरिएको सीमाभन्दा ५ प्रतिशत बढी भएकोमा जरिवाना लाग्ने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निर्धारण गरिएको सीमाभन्दा २० प्रतिशतसम्म बढी भएमा २० प्रतिशत, २०-४० प्रतिशतसम्म ४० प्रतिशत, ४०-६० प्रतिशतसम्म ६० प्रतिशत र ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा सतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ।’

यस्तै सीमाभन्दा कम गतिमा सवारी साधन चलाएको अवस्थामा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। हाल गतिको सीमा उल्लंघन गर्नेहरुसँग ट्राफिक प्रहरीले ५०० देखि १५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने गरेको छ।

ट्राफिक संकेत पालना नगरेमा ३ देखि ५ हजार, ढोका खुला राखी सवारी साधन चलाए ५ हजार,  अवस्था ठीक नभएको सवारी साधन चलाए ५ हजार तथा निषेधित क्षेत्र र समयमा सवारी साधन चलाए एक हजार रूपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।