बैंकिङ र डिजिटल क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्र बैंक, निर्देशिका जारी

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र डिजिटल सेवाको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ।

नयाँ वित्तीय सेवा वा प्रविधिलाई बजारमा पूर्णरूपमा ल्याउनुअघि सीमित ग्राहक र नियामकीय निगरानीमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था रेगुलेटरी स्यान्डबक्स हो। यसबाट नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दा हुने जोखिम पहिचान गर्न र ग्राहकको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

भुक्त्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख निश्चल अधिकारी नयाँ प्रविधि र डिजिटल सेवा ल्याउन सहयोग पुग्ने गरी रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सम्बन्धी निर्देशिका ल्याइएको जानकारी दिए।

नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न नियामकीय केही प्रावधानमा लचकता अपनाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। त्यस्ता संस्थाले परीक्षण अवधिमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी, इजाजतपत्र शुल्क, नगद मौज्दात, एस्क्रो व्यवस्था र व्यवस्थापकीय अनुभवसम्बन्धी केही सर्तमा छुट वा सहुलियत पाउन सक्नेछन्।

यस्तै, भुक्तानी पूर्वाधारमा कम लागतमा पहुँच र प्रविधि अनुसार सेवा विकास गर्ने स्वतन्त्रता पनि उपलब्ध गराइएकोछ।

यसमा मोबाइल मनी, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल केवाइसी, डिजिटल पहिचान सेवा, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, साइबर सुरक्षा प्रविधि र एम्बेडेड फाइनान्सजस्ता सेवा स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्न सकिनेछ। तर, क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल करेन्सी, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी), अनलाइन सट्टेबाजी तथा गेमिङसम्बन्धी सेवा भने स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्न पाइने छैन।

स्यान्डबक्समा सेवा परीक्षण गर्दा ग्राहक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। परीक्षणमा सहभागी हुने ग्राहकको सहमति अनिवार्य हुनेछ। परीक्षणका क्रममा ग्राहकलाई कुनै आर्थिक क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनीले गर्नुपर्नेछ। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्नेछ।

स्यान्डबक्स सम्बबन्धी निर्देशिका कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत बन्ने समितिले गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले निश्चित विषयमा आधारित समूह (कोहोर्ट) बनाएर वार्षिक रूपमा आवेदन आह्वान गर्नेछ। छनोट भएका संस्थाले बढीमा ६ महिनासम्म परीक्षण गर्न पाउनेछन्, आवश्यकता अनुसार परीक्षण अवधि थप ६ महिना बढाउन सकिनेछ।

परीक्षण सफल भएपछि सम्बन्धित संस्थाले कानुनअनुसार पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति वा लाइसेन्स लिन आवेदन दिन सक्नेछन्।