BIZMANDU
www.bizmandu.com

महामन्त्रीको प्रतिवेदन : रास्वपामा ‘पेपर अर्गनाइजेसन सिन्ड्रोम’को खतरा, संगठनमा छैन सन्तुलन

२०८३ असार १०

महामन्त्रीको प्रतिवेदन : रास्वपामा ‘पेपर अर्गनाइजेसन सिन्ड्रोम’को खतरा, संगठनमा छैन सन्तुलन
महामन्त्रीको प्रतिवेदन : रास्वपामा ‘पेपर अर्गनाइजेसन सिन्ड्रोम’को खतरा, संगठनमा छैन सन्तुलन

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा ५ लाख बढी सदस्य आवद्ध भएका छन्। चितवनमा जारी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार रास्वपामा ५ लाख २३ हजार ४६५ सदस्यमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २३.३% सदस्य रहेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

प्रतिवेदनमा मधेशलाई रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो सदस्य आधार भएको प्रदेश बनाएको छ। दोस्रो स्थानमा बागमती प्रदेशका २०.५% सदस्य छन् भने भने कर्णाली प्रदेशका सबैभन्दा कम ५.२% मात्र सांगठनिक उपस्थिति छ।

रास्वपामा पुरुषको तुलनामा महिलाको न्यून उपस्थिति रहेको छ। पुरुषको संख्या ७५.८% र महिलाको सहभागिता केवल १७.२% मात्र छ। प्रतिवेदनले महिला सहभागितालाई नेतृत्व र विशेष भूमिकामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपा युवा प्रधानपार्टी बनेको छ। करिब दुई-तिहाइ हिस्सा ६४.१ प्रतिशत १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका युवाको छ। तर, पार्टी सन्तुलित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रास्वपा सदस्यहरुको स्थिति

‘आज हाम्रो पार्टी ५ लाखभन्दा बढी सदस्य र करिब ५० लाख नागरिकको समर्थन भएको एक विशाल राजनीतिक-सामाजिक सञ्जालमा रूपान्तरण भएको छ। यो केवल संख्या होइन, यो विश्वासको सामाजिक संरचना हो। तर, यो संरचना पूर्ण रूपमा सन्तुलित र समान छैन भन्ने यथार्थ पनि हामीले स्वीकार्नु पर्दछ,’ बुर्लाकोटीले भनेका छन्।

केन्द्रमा पार्टीको आकार एकदमै ठूलो बनेको तर स्थानीय स्तरमा कमजोर रहेको रास्वपाको बुझाइ छ। संगठनमात्रै भएर जनआक्रोशको सम्बोधन नहुने भन्दै पार्टीको शक्तिलाई परिणाममा बदल्नुपर्ने बुर्लाकोटीले उल्लेख गरेका छन्।

‘पेपर अर्गनाइजेसन सिन्ड्रोम’को खतरा

महामन्त्री बुर्लाकोटीले पार्टी कागजमा मात्र सीमित हुने ‘पेपर अर्गनाइजेसन सिन्ड्रोम’बाट बच्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। नियमित बैठक, रिपोर्टिङ प्रणाली र जवाफदेहिता कमजोर भएमा संगठन औपचारिक संरचनामा मात्रै सीमित हुने जोखिम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ६०९ पालिका र ६ हजार ७४३ वडामध्ये ४ हजार ३६३ वडामा मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। २ हजार ३६७ वडाहरूमा संगठन निर्माण गर्न बाँकी नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।