‘संविधानवाद’ छोडेर रास्वपाले रोज्यो ‘सामाजिक लोकतन्त्र’, अर्थतन्त्रबारे कस्तो दृष्टिकोण?

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो सैद्धान्तिक धार सामाजिक लोकतन्त्र भएको घोषणा गरेको छ। चितवनमा जारी महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन्। 

बन्द सत्रको पहिलो दिन मंगलबार लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विगतमा अवलम्बन गरिएको ‘संवैधानिक समाजवाद’ को व्याख्या अस्पष्ट रहेको स्वीकार गर्दै देशको संविधान र दलको नीति तथा सिद्धान्त फरक विषय भएको बताए। 

‘आज हामी संविधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छौं। यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापि होइन। हो चाहिँ के भने, देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषय हुन्। र, राजनीतिक रूपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आस गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

रास्वपाको सिद्धान्त प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाज गरी पाँच मूल आधार स्तम्भमा आधारित रहने छ।  प्रतिवेदनमा विगतका राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीमाथि भएका षड्यन्त्र र प्राप्त उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको छ। खुला अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्रसँग अन्तर निर्भर सम्बन्धमा विश्वास गर्ने रास्वपाले जनाएको छ।

‘हामी खुला विश्व अर्थतन्त्रसँग अन्तर निर्भर सम्बन्धमा विश्वास गछौं। नेपालले आफ्ना सापेक्षिक लाभका क्षेत्र -स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्छ। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई समान अवसर प्रदान गर्दै उत्पादन, निर्यात र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्न जरुरी छ । हरित विकास, प्रविधिमैत्री उद्योग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र नै २१औं शताब्दीको नेपाली समृद्धिको आधार बन्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

लामिछानेले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्रै आफ्नो दलको प्राथमिकता नभएको बताए। सम्मानित र स्वतन्त्र नागरिक बनाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको लामिछानेको भनाइ छ। 

‘रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोणको अन्तिम लक्ष्य केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि होइन, बरु स्वतन्त्र, सक्षम, सुरक्षित र सम्मानित नागरिकको निर्माण हो। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी होइनन्; बरु एकर्काका पूरक हुन् । उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाबाट सिर्जित समृद्धिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र न्यायपूर्ण अवसर वितरणसँग जोड्दै समृद्ध, समावेशी र आधुनिक नेपालको निर्माण गर्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आर्थिक संकल्प हो,’ अर्थतन्त्रबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि आफू र पार्टीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न राज्यका तीन वटै अङ्गको दुरुपयोग गरिएको लामिछानेले आरोप लगाएका छन्। केपी शर्मा ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध र कुशासनका कारण जनआक्रोश भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी विद्रोह’ का रूपमा विस्फोट भएको र अन्ततः शासकहरू भाग्नुपरेको विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 

वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको रास्वपा सरकारले सुशासन, वित्तीय सुधार, दण्डहीनताको अन्त्य र उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन जस्ता सुधारका कार्य अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रास्वपाले परम्परागत शक्ति-केन्द्रित कूटनीतिभन्दा ‘विकास कूटनीति’लाई जोड दिने नीति अघि सारेको छ। 

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, आर्थिक समृद्धि, नागरिक हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिक साधन हो । नेपालको संविधानले परिभाषित गरेका राष्ट्रिय हित -स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमाको सुरक्षा, नागरिकको हकहित तथा आर्थिक समुन्नतिलाई परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मार्गदर्शक मान्दै रास्वपा स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ,’ लामिछानेले पार्टीको दृष्टिकोण अघि सार्दै भनेका छन्।

नेपाललाई भारत र चीनबिचको ‘जीवन्त पुल’ का रूपमा विकास गर्ने तथा नेपाली डायस्पोरालाई समृद्धिको साझेदार बनाउने लक्ष्य पार्टीको रहेको लामिछानेले उल्लेख गरेका हुन्। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने र प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने जस्ता विषय संविधान संशोधनमा रास्वपाले समेट्ने भएको हो।

लामिछानेले महाधिवेशनपछि ‘पूर्व समूह’ भन्ने भावना नै नरहने बताएका छन्। नयाँ राजनीतिक संस्कार र योग्य नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप एकेडेमी’ सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक जीवनमा नैतिक र जनउत्तरदायी नेताहरूको दीर्घकालीन पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने पनि लामिछानेले प्रतिवेदनमा समेटेका छन्। 

लामिछानेले शाह नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा भने एक शब्द पनि उल्लेख गरेका छैनन्। उनले शाह नेतृत्वको सरकारको आलोचनाबारे मौन रहँदै विधिको शासन र दण्डहीनता सरकारले अन्त्य गरेको बताएका छन्।

‘वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको सरकार बनेको धेरै भएको छैन तर सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक पहलहरू सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकास केन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा अग्रसर छन्। हालैका बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका सुधारहरूले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको संस्थागत क्षमता, नागरिक विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा योगदान पुऱ्याउने छन्,’ रविले भनेका छन् ।