रास्वपाको महाधिवेशनमा भद्रगोल: प्रतिनिधिको आक्रोश, हामी र पुरानामा के फरक भयो?

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनको व्यवस्थापनमा भद्रगोल भएको छ। आइतबार सुरु भएको महाधिवेशनको सोमबार बिहान साढे ८ बजेदेखि बन्द सत्र दिनभर सुरु हुन सकेन। प्रतिनिधिहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न नसकेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई चितवनको घाममा दिनभर पर्खाएर साँझ मंगलबार बिहानसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

२०७८ मा सौराहमा भएको एमालेको १०औं महाधिवेशनमा जस्तै रास्वपाको महाधिवेशन पनि भद्रगोल बनेको हो। प्रतिनिधि छनोटमै असन्तुष्टि देखिएपछि ९ गते सकिने महाधिवेशन कम्तीमा १० गतेसम्म हुने छ। सुरुमा ३९ सयको हाराहारीमा रहेका प्रतिनिधि असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै ४५ सय हाराहारी पुग्ने रास्वपाले जनाएको छ।

नेता छान्ने बेला मतदाता छान्ने विवाद

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण महाधिवेशन प्रतिनिधिले दुःख पाएको बताए। ‘व्यवस्थापकीय केही कमजोरीका कारण ढिलाइ भयो। प्रतिनिधिको नामावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशित हिजै साँझ सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा केही असन्तुष्टि छ प्रतिनिधिहरूको। मधेस प्रदेशमा ५५३ जनाको नामावली सार्वजनिक भएको थियो तर ८३ जनाले हाम्रो नाम छुटेछ भन्नुभयो। असन्तुष्टिहरूलाई सच्याएर अघि बढ्न खोज्दा केही ढिलो भएको हो,’ उनले भने।

महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै प्रतिनिधि चयन गरिसक्नु पर्नेमा रास्वपाले प्रतिनिधि चयनमै असन्तुष्टि मिलाउन सकिरहेको छैन। 

पुराना राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा विकृति फैलाएको भन्दै आलोचना गरेर उदाएको रास्वपाले महाधिवेशनलाई चुस्त गर्न सकेको छैन। जस कारण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेताहरूले आफूलाई एमाले-कांग्रेसमा जस्तै भित्र अर्कै कुरा गरेर बाहिर ललिपप देखाइरहेको भन्दै संशय व्यक्त गरिरहेका छन्।

‘हाम्रो पार्टी र पुराना पार्टीमा के फरक भयो?’

दिनभर बन्द सत्र सुरु नगरी साँझ स्थगित भएपछि प्रतिनिधि आक्रोशित भएका थिए। पुराना राजनीतिक दलहरूमा जस्तै नेताहरूले पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त चलाउन नसकेको आक्रोशित प्रतिनिधिको भनाइ थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधि बनेका लोकेश धामी रास्वपामा पनि एमाले कांग्रेसको जस्तै असन्तुष्टि र गुटबन्दी देखिन थालेको बताउँछन्। ‘असारको महिना हाम्रो त घरमा रोपाइँ छन्। यहाँ बस्नका लागि खर्चको कुरा पनि हुन्छ। हामी होटलमा बसिरहेका छौं। खर्च पनि बढ्यो। स्मार्ट तरिकाले काम गर्छौं भनेपछि खै त?,’ उनले भने।

काठमाडौंबाट प्रतिनिधि बनेर आएका लक्ष्मी निरौलालाई रास्वपाले गरेको ढिलाइले राम्रो सन्देश नगएको बताए। ‘नयाँ पार्टी हो हामीले राम्रो सन्देश दिनुपर्ने छ। यस्तो बेलामा नेताहरू आफैं के गरिरहेका छन् त्यो थाहा भएन,’ उनले भने।

प्रतिनिधिहरूले आफू विवेक प्रयोग गर्ने कार्यकर्ता भएकाले नेताहरूको ढिलासुस्तीलाई सामान्य नठान्ने भन्ने आक्रोश व्यक्त गर्छन्। ‘यो त हुँदै भएन। चितवनको यस्तो गर्मीमा सबै मान्छेहरूलाई दिनभर राखेर साँझ भएन भन्ने,’ महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रकाश अधिकारीले भने।

परिचयपत्र वितरणमा पनि ढिला

महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंगो नलाग्दा मत मागिरहेका उम्मेदवार समेत झुक्किरहेका थिए। प्रतिनिधिको कार्ड सोमबार वितरण हुन सकेन। मंगलबार बिहान मात्रै प्रतिनिधिले कार्ड पाउने छन्। शीर्ष नेताहरू छुट्टै बसेर पार्टीभित्रको विवाद साम्य बनाउन केन्द्रित भएपछि प्रतिनिधिहरूले नाचगान गरेर समय कटाएका थिए। केहीले आफूहरू चितवनमा भात खान मात्रै नआएको भन्दै समयमै महाधिवेशनको कार्यक्रम अघि नबढे नाराबाजी गर्ने चेतावनी दिएका थिए। 

केन्द्रीय सदस्यमा रस्साकस्सी

अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि आफैं केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुने तयारीमा छन्। दिनभर केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको फर्म भर्दै चुनावी प्रक्रियाबारे उनीहरू सोधखोज गरिरहेका थिए। रास्वपाले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने उल्लेख छ। १९ जना पदाधिकारी हुनेछन्। पदाधिकारीका लागि पनि रास्वपाभित्र रस्साकस्सी छ। सभापतिमा रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाहलाई सर्वसम्मत गर्ने बाहेकका पदमा एक नेताले अर्कोलाई स्वीकारेका छैनन्। जस कारण महाधिवेशनको तालिका नै प्रभावित भइरहेको छ।

खल्तीबाट सूची पढ्ने तयारी गर्दै रवि

पदाधिकारीमा मात्रै ८ जनाको नाम सभापति रवि आफैंले मनोनीत गर्नेछन्। ५१ केन्द्रीय सदस्य पनि रविको इच्छा अनुसार छानिने छन्। त्यस बाहकेका नेताहरूको नामको सूची पनि लामिछानेले तयार पारिरहेका छन्। पहिलो महाधिवेशन भएकाले जसरी पनि सर्वसम्मत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नुपर्ने दबाब लामिछाने लगायतका नेताहरूले दिइरहेका छन्।

रास्वपामा मिसिएका विभिन्न समूहहरुलाई समेत महाधिवेशनबाटै मिलाएर लैजानुपर्ने दबाब छ। एमाले-कांग्रेसमा जस्तै लामिछाने लगायतका नेताहरूले आफू निकट नेताहरूमार्फत असन्तुष्टहरूलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। अर्को वर्ष हुने स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावको टिकट वा केन्द्रीय सदस्य भन्दै केही प्रतिनिधिहरूले लबिङ पनि गरिरहेका छन्।