पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियारले विशेष अदालतमा लग्यो मुद्दा, प्रतिवादीमा छैन आरजुको नाम

काठमाडौं। पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ जना र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले फास्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान गरी एक सातामै सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, उपसचिवहरु तुलसीप्रसाद आचार्य, राजाराम दाहाल, सत्रुधन पोखरेल, रविन्द्र राजभण्डारी, पुष्करराज नेपाल र भेषप्रसाद भुर्तेल र सोमेश थापा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाइँलाई प्रतिवादी बनाएको छ। मुद्दा दायरसँगै १० जना कर्मचारी नै निलम्बनमा परेका छन्।

यस्तै ठेक्का पाएका कम्पनीका ४ जना विदेशी प्रतिनिधि तथा ती कम्पनीका नेपाली एजेन्ट मणिन्द्र मल्ल र सिद्धार्थ थापालाई प्रतिवादी बनाइएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन्।

सिद्धार्थ पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका नाति हुन्। उनका पिता सुनिल थापा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य छन्। सिद्धार्थ हाल सम्पर्कविहीन छन् भने मल्ललाई अख्तियारले केही दिनअघि पक्राउ गरिसकेको छ।

विभागले एक वर्षअघि दुई वटा जर्मन कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो। ठेक्का पाएका कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिसलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा गैरकानुनी लाभहानी पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

बायोमेट्रिक डेटा र सिस्टम व्यवस्थापनको प्याकेज-१ को ठेक्का १ अर्ब ५५ करोडमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस र पासपोर्ट बुकलेट आपूर्ति तथा पर्सनलाइजेसनको प्याकेज-२ को ठेक्का  ६ अर्ब ११ करोडमा भेरिडोसले पाएका थिए। त्यतिखेर परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा थिइन्। स्रोतका अनुसार आरजुलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।

अख्तियारले आरजुलाई पनि बयानका लागि पत्र काटेको थियो। गत फागुनदेखि विदेशमा रहेकी आरजुले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने पत्र पठाएकी थिइन्।

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, पूर्व परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल लगायतको बयान लिएको थियो। लम्साल हाल बेल्जियमको राजदूत छिन्।

अख्तियारले ठेक्का प्रकरणमा जोडिएका र हाल विभिन्न देशस्थित नेपाली नियोगका कार्यरत कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिको पनि भर्चुअलरुपमा बयान लिएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका सदस्यले असार १ गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तलाई बोलाएर पासपोर्ट छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन दबाब दिएका थिए। त्यसदिन अख्तियारका पदाधिकारीलाई सात घण्टाभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यको दबाबमा अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा डाकिएका विभागका महानिर्देशक अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक केसीलाई राति नियन्त्रणमा लिएको थियो।

एक साताअघि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले अनुसन्धान अगाडि नबढाएको जवाफ दिएका अख्तियारका पदाधिकारीले सोमबार भने भ्रष्टाचार भएको निष्कर्सहित मुद्दा चलाउने निर्णय गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा लगेका हुन्।

पासपोर्ट छपाएको ठेक्काका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आफूले काम नपाएपछि ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध अदालत गएको थियो।