ब्याजदर स्थिर राख्ने नीति अपनाउँदै राष्ट्र बैंक, उतारचढाव कम गर्न करिडोर अन्तर घटाइने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमाबीचको अन्तर क्रमशः घटाउँदै लैजाने भएको छ।

करिडोरको अन्तर ३ हाल प्रतिशत विन्दु रहेकामा राष्ट्र बैंकले यसलाई साँघुरो बनाउँदै ब्याजदरलाई नीतिगत दर नजिक राख्ने रणनीति अपनाउन लागेको हो।

हाल स्थायी तरलता सुविधा दर (सिलिङ रेट) ५.७५ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा दर (फ्लोर रेट) २.७५ प्रतिशत कायम छ। यस्तो फराकिलो अन्तरले अन्तरबैंक दरलाई कहिले तल्लो सीमातिर र कहिले माथिल्लो सीमातिर धकेल्ने जोखिमले अन्तर क्रमश: घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए।

‘ब्याजदर स्थायित्वका लागि यस्तो रेट नीतिगत दर वरिपरि राख्नुपर्ने हुन्छ। अधिक तरलताका बावजुत अहिले अन्तर बैंक दरलाई फ्लोर रेटमा राख्न सफल भएका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब सिलिङ रेट र फ्लोर रेट अन्तर कम गर्दै जाने योजना छ। अन्तर घटाउँदै जाँदा बजारको ब्याजदरलाई स्थिर दायराभित्र राख्न सकिन्छ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा अधिक तरलता र अभाव दुवै अवस्थाले बैंकहरूबीच अन्तरबैंक दरमा तीव्र उतारचढाव देखिएको थियो।तरलता अभाव हुँदा अन्तरबैंक दर सिलिङ रेटतिर उक्लिएकामा अहिले प्रणालीमा पैसा फालाफाल हुँदा फ्लोर रेटतिर झरेको छ।

पछिल्लो ६ वर्षमा अन्तर बैंक दर न्यूनतम ०.१८ प्रतिशत र अधिकतम साढे ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। ब्याजदर करिडोर लागू गरिएपछि यस्तो रेट फ्लोर रेट वरिपरि कायम छ। यस्तो उतारचढावले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा अस्थिरता ल्याउने गर्छ। करिडोर साँघुरो बनाउँदा अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको वरिपरि राख्न सहज हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार करिडोरको अन्तर धेरै हुँदा बजार ब्याजदर छिटो माथिल्लो र तल्लो सीमातिर आउने सम्भावना बढ्छ।

‘तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएका बेला फराकिलो करिडोरले अस्थिरता थप्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ग्याप कम गरिँदा बजार दर नीतिगत दरसँग नजिकिँदै जान्छ र अनावश्यक उतारचढाव घट्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि करिडोरमा ग्याप राख्ने गरेको देखिंदैन। छिमेकी मुलुक भारतमा करिडोर अन्तर करिब ०.५० प्रतिशत बिन्दु छ। अमेरिकामा करिब ०.२५ प्रतिशत बिन्दु मात्र छ। करिडोर अन्तर साँघुरो हुँदा तरलता अधिक र अभाव हुँदा ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव हुन पाउँदैन।

पाकिस्तानमा २ र श्रीलंकामा १ प्रतिशत आसपास अन्तर कायम गरिएको छ। यस आधारमा नेपालको ३ प्रतिशत विन्दुको अन्तरलाई तुलनात्मक रूपमा फराकिलो मानिएको छ।

यस्तो अन्तर घटाउँदा केन्द्रीय बैंकले लागतमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, करिडोर घटाउँदा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढ्छ। केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर परिवर्तन गर्दा त्यसको असर बैंकहरूको आधार दर, कर्जा दर र निक्षेप दरमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।

यसले व्यावसायिक क्षेत्रलाई ब्याजदरको दिशाबारे स्पष्ट संकेत दिन्छ र लगानी निर्णयमा अनिश्चितता घटाउँछ। विशेषगरी दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन पुग्छ। त्यसो त राष्ट्र बैंकले सिलिङ रेट यसअघि नै ०.७५ प्रतिशत विन्दु र फ्लोर रेट ०.२५ विन्दुले घटाएको थियो।