सोलार आयोजनामा ‘झोलामा खोला’जस्तो हुन नदिने तयारी, निर्माण प्रगति विवरण बुझाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं। ‘झोलामा खोला’ राखेजस्तै अनुमति लिएर पूर्वाधार निर्माण अघि नबढाउने सोलार आयोजनाहरूलाई सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। प्रगति विवरण बुझाउन सात दिने अल्टिमेटम दिँदै सरकारले संकेत गरेको हो।

सोलारमा पनि जलविद्युत् आयोजनाजस्तै लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिने चिन्ता बढेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको ऊर्जा संकट टार्न ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जाको पीपीए गरिसकेको छ। यी आयोजना २ वर्षभित्र संचालनमा ल्याएर विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने सर्तमा सम्झौता भएका छन्।

प्राधिकरणले २ वर्षअघि सोलार आयोजनाका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो। आर्थिक र प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीसँग १०५ दिनभित्र पीपीए गर्ने योजना भए पनि प्रक्रिया लम्बिँदा सम्झौता गर्न करिब डेढ वर्ष लागेको थियो।

यसबीच, सोलार आयोजना निर्माणमा आवश्यक प्यानलका लागि आवश्यक इन्भर्टर, आल्मुनियम, सिलिकन र तामाजस्ता कच्चा पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। डलर पनि महँगिएको छ। सोलार प्यानलको मूल्य करिब ३० प्रतिशतसम्मले बढेको कारण देखाउँदै सोलार आयोजनाका अधिकांश प्रवर्धक सरकारसँग निर्माण मिति सारिदिन लबिइङ गरिरहेका थिए। लागत बढेपछि प्रवर्धक ‘अहिले पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहँदा सरकारले निर्माण अघि नबढाउनेको लाइसेन्स खोस्ने तयारी गरेको हो।

९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जामध्ये गोल्यान पावरसँग एक वर्षअघि पीपीए भएको थियो भने भ्लोनसँग पनि केही समयअघि मात्रै सम्झौता गरिएको थियो। शंकर समूह, गोल्छा, गोल्यान, रमेश कर्प, बुटवल पावर, सीई, डोल्मा र सीइडीबी लगायतका व्यावसायिक घरानाले सोलार परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन्।

एक प्रवर्धकका अनुसार सोलार प्यानलको मूल्य बढेपछि प्रति मेगावाट लागत करिब २ करोड रुपैयाँसम्म बढेको छ। लागत निरन्तर बढेपछि धेरै व्यवसायी तत्काल निर्माण अघि बढाउने कि केही समय पर्खने भन्ने द्विविधामा छन्। यही बेला सरकार र विद्युत् क्षेत्र नियामक निकायले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न जलविद्युतसँगै सौर्य (सोलार) आयोजनामाथि पनि कडाइ गर्ने तयारी गरेका हुन्।

विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएर पनि निर्माण चरणमा पुगेका आयोजनाहरूको वास्तविक प्रगति बुझ्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विस्तृत विवरण माग गर्दै सूचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पीपीए भएका तर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् तथा सोलार आयोजनाका प्रवर्धक कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाए पीपीए सम्झौताका प्रावधानअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ।

‘विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाका सम्पूर्ण प्रवर्धक कम्पनीहरूले आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुहुन सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

प्राधिकरणले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि यदि तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण प्राप्त नभए कानुनी तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले पीपीए भएका आयोजनाको वास्तविक अवस्था अध्ययन भइरहेको छ।

‘विवरण मागेका छौं, हामी अध्ययन गर्छौं। पीपीएअनुसार काम नभएको देखिए कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन,’ स्रोतले भन्यो।

बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीए र लाइसेन्स रिभ्यू कमिटी गठन गरेर एक चरणको अध्ययन गराएका छन्। उक्त अध्ययनअनुसार अघि बढ्ने सरकारी तयारी छ। यसबाट विभिन्न कारण देखाइ लाइसेन्स होल्ड गरेर निर्माण थाल्न साइत कुरिरहेका सोलार आयोजना प्रवर्धकहरू संकटमा पर्ने भएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि लामो समयसम्म शून्य प्रगति देखिएका आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू लामो समयदेखि निर्माणमा नअगाडि बढेकाले उच्चस्तरीय समितिले अनुमति खारेजीको सिफारिससमेत गरिसकेको छ। यी आयोजनाहरूले पीपीए गरे पनि वास्तविक निर्माणमा ढिलाइ गरेको आरोप छ।

त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जातर्फ पनि समस्या देखिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। प्राधिकरणले हिउँदको ऊर्जा संकट कम गर्न करिब ९६० मेगावाट क्षमताका सोलार आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको भए पनि ती आयोजनाहरूले सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेको आरोप छ। केही प्रवर्धकहरूले पीपीए लिएपछि मात्र जग्गा खोज्ने जस्ता गतिविधि गर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

‘पीपीए गरेर आयोजनाको स्थानसमेत निश्चित नगरी जग्गा खोज्न हिँडेको देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अध्ययन भइरहेको छ।’

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनका अनुसार सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र अवसर दिने नीति लिनेछ, तर काम नगर्ने प्रवृत्तिप्रति भने कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहँदै सुशासनका विषयमा निर्मम बन्नुपर्ने समय आएको छ। निर्माणमा नजाने, बहाना बनाउने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर हुनेछ। लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।’

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको अनुमति लिएर काम नगर्ने, आयोजना होल्ड गर्ने र वास्तविक उत्पादन ढिलाइ गर्ने समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको संकेत गरेको छ। मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययनको सिफारिस र आयोजनाहरूको स्पष्टीकरणपछि काम नथाल्नुको जायज कारण नदेखिएका आयोजनाको ‘लाइसेन्स’ खारेज गर्ने तयारी छ।