गभर्नरले खोजे विशेष अधिकार, सांसदको प्रश्न- पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा किन बढ्न सकेन?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा केन्द्रीय बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने बताएका हुन्। ‘निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकलाई तत्काल निर्णय गर्न सक्ने कानुनी आधार जरुरी छ,’ उनले भने।

उनले राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी, बैंकिङ कसुर तथा सजाय, वित्तीय ग्राहक संरक्षण र भुक्तानी तथा फर्स्योट लगायत छवटा महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको जानकारी दिए।

गभर्नर पौडेलले जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरी सुरक्षित लगानीको विकल्पमा जान सुझाव दिए। उनले कृषि कर्जा दुई खर्ब ५० अर्बबाट बढेर सात खर्ब १० अर्ब पुगेको भन्दै यसको वास्तविक सदुपयोगको मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

गभर्नर पौडेलले उद्योग र उद्यममैत्री वातावरण बनाएर अघि जानुपर्नेमा जोड दिंदै आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिसँग समन्वय गरेर ल्याउने बताए।

बैठकमा सांसदहरू लीमा अधिकारी, विदुषी राणा, पर्शुराम तामाङ लगायतले पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाएर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए। उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन केन्द्रीय बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ थियो।