बैंकका सीइओको तलब तथा भत्ता निर्धारणमा कडाइ, राष्ट्र बैंकले तोक्यो मापदण्ड र सीमा

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तका सीइओको पारिश्रमिक सञ्चालक समितिबाट उपसमिति गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थासहित शुक्रबार मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सीइओको योग्यता, अनुभव, संस्थाको पुँजीको प्रतिफलदर, कर्जा, लगानी तथा निक्षेपको आकार, सञ्चालन मुनाफा, भविष्यमा व्यवसाय वृद्धि सम्भावना र जोखिम अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

साथै समान प्रकृतिका संस्थाले सीइओलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा र संस्थाभित्र कनिष्ठ कर्मचारीदेखि सीइओसम्मको पारिश्रमिक अन्तरसमेत समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीइओको तलब तथा भत्ता निर्धारणमा संस्थाको आकारअनुसार सीमासमेत तोकेको छ।

वाणिज्य बैंकका सीइओको हकमा वार्षिक तलब भत्ता गत वर्षको कुल सम्पत्तिको अधिकतम ०.०१५ प्रतिशत वा तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका हकमा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशत वा औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीका हकमा कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशत वा औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत र राष्ट्रियस्तरका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तका हकमा कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत वा औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत सम्मको सीमा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीइओलाई कार्यसम्पादनका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सुविधा वार्षिक तलब भत्ताको २० प्रतिशत भन्दा बढी दिन पाइने छैन।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सम्पत्ति र पुँजीमा प्रतिफल, नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय पालना, ग्राहक सन्तुष्टि, सेवा गुणस्तरलगायत सूचकलाई आधार मान्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीइओलाई दिइने अन्य सुविधामा समेत सीमा तोकेको छ। व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन तथा इन्टरनेट, पत्रपत्रिका लगायत खर्चबापत तलब तथा भत्ताको अधिकतम ०.५० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराउन पाइने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ। सीइओलाई एक थान मोबाइल, एक थान ल्यापटप, एउटा सवारी साधन र आवश्यक इन्धन तथा चालकबाहेक सुविधा दिन पाइने छैन।

सीमा नाघेर सुविधा उपलब्ध गराए असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सीइओलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

सीईओ र अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक अन्तरसम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका, पुनर्संरचना भइरहेका, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका र नेपालस्थित विदेशी बैंकका शाखाका हकमा भने यो व्यवस्था अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।