पूर्वका उद्योगीको एक स्वर, ‘मौद्रिक नीतिमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था होस्’

विराटनगर। पूर्वका उद्योगीले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसहितको व्यवस्थासहित मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

उनीहरुले उद्योग व्यवसाय शिथिल अवस्थामा रहेकाले आफूहरुले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकिरहेको भन्दै पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेर राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरे।

व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले उत्पादनमूलक उद्योगलाई ब्याजदर कम हुने गरी मौद्रिक नीति तय गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझावपत्र बुझाएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष रबिन दाहालले बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई बुझाएको सुझावपत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोटेक्टिभ डिस्क्रिमिनेसनको व्यवस्था गरेर बैंकले लिने रिस्क प्रिमियमलाई सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्ने उल्लेख छ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न रिस्क प्रिमियम ०.५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

‘यस क्षेत्रले व्यक्तिगत कर्जामार्फत् ऋण लिनुपर्दा उत्पादन लागत बढेको र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेको छ। तसर्थ यस क्षेत्रमा लिइने रिस्क प्रिमियमको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ।

महासंघले वर्किङ क्यापिटल लोन र विक्रीको अनुपात उद्योगपिच्छे गर्न तथा १.२५ प्रतिशतलाई १.२ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ।

‘मौसमी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई समान व्यवहार गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। हाल बैंकहरूले स्थायी चालु पुँजीको सुविधा १५ वर्षका लागि मात्र उपलब्ध गराउँदा उद्योगीको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ। यसले गर्दा थप वित्तीय कठिनाइ उत्पन्न भएको छ’ भन्दै महासंघले धितो राखिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।

उपाध्यक्ष दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण सीमाका आधारमा बीमा गराउन लगाउने गरेकाले अनावश्यक बीमा प्रिमियम तिर्नुपरेको र यसले लागत बढाएको गुनासो गरे।

नेपाल उद्योग पसिसंघ (सीएनआई) कोशीले लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उकास्ने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गरेको छ।

सीएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले लगानी विस्तारका लागि व्यवसायीको मनोबल बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए।

उनले नगद संकट झेलिरहेका उद्योग व्यवसायलाई कर्जा भुक्तानीको समय बढाउन सुझाव दिए। कर्जा भुक्तानीको समय बढाउँदा किस्ताको आकार सानो भइ त्यसले व्यवसायी उत्साही हुने र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बन्ने शारडाको दाबी छ।

‘पछिल्लो समयमा खराब कर्जा बढ्दै गएकाले उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेर वित्तीय क्षेत्रको सुधार र स्थायित्वका लागि अरू क्षेत्र र थप सीमासहित कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न आवश्यक छ,’ सीएनआईको सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने हो भने बैंकको खराब कर्जाको अनुपात पनि नियन्त्रणमा आउनेछ। यसबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ हुनेछ र बैंक र ऋणी दुबै पक्षको हितको रक्षा हुनेछ।’

अध्यक्ष शारडाले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाएर परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीलाई बौरिने मौका दिन सुझाव दिए।

यस्तै उद्योग संगठन मोरङले निजी क्षेत्रको आत्म विश्वास बढाउने खालको नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। उनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने भन्दै कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

‘मौद्रिक नीति केवल मुद्रा व्यवस्थापनको दस्तावेज नभई आर्थिक पुनरुत्थानको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा आउनुपर्छ,’ उनले भने।

पूर्वको अर्को व्यावसायिक संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शाह र उपाध्यक्ष अनिल शारडाले सुझावपत्र बुझाउँदै नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटले कर्जा विस्तार हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्नुपर्दछ। उत्पादनमूलक उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहजै पाउने स्थायी व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ संघले भनेको छ, ‘निष्क्रिय कर्जा, वर्गीकरण र ऋण पुन्संंरचनाका सन्दर्भमा लगातार दुई वर्ष घाटामा देखिएका उद्योग/व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा बुकलसको सट्टा क्यास लसलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। सावाँ ब्याज तिर्न नसकेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई बिना थप जरिवाना कम्तीमा एक वर्षको ऋण पुनर्संंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने मौका दिनुपर्छ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहले बैंकले उद्योग व्यवसायको अस्थिर टर्नओभरलाई ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जा नवीकरण गर्नुपर्ने बताए।

उपाध्यक्ष शारडाले अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको खरिददर र बिक्रीदरको अन्तर भारतीय मुद्रामा जस्तै बढीमा १५ पैसा कायम गर्नुपर्ने बताए।

‘यसरी खरिद विक्री दरको अन्तर घटाउँदा स्वदेशी उद्योगको लागत खर्च घट्छ,’ उनले भने, ‘भारुमा भुक्तानी गर्दाभन्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्दा भारतीय सरकारी सहुलियतका कारण कतिपय कच्चा पदार्थको खरिद मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्छ। त्यसैले यस्ता कच्चा पदार्थ डलर भुक्तानी गरेर आयात गर्न पाउनु पर्छ।’