काठमाडौं। अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिहीबार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७७ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको हो। कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले कूल मजेटमध्ये २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात तथा ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानबाट बेहोर्ने बताइन्।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ,’ कार्यबाहक मेयर डंगोलले बजेट सार्वजनिक गर्दै भनिन्, ‘आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त, समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी जनसहभागिताबापत १ करोडको स्रोत प्राप्त हुने अनुमान छ।’
बजेटमा पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकता दिइएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्धन, शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्य क्रमलाई प्रवर्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ।
सामाजिक विकास क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ८.५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ १८.८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख र आर्थिक विकास क्षेत्रमा २.१ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
महानगरपालिकाले युवा केन्द्रीत स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। ‘यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी नवयुवा सहकार्य र कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ।
महानगर पोषण भत्ता कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामूहिक आवास निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत पहिलो वर्षका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। महानगर अस्पताल निर्माणका बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत पहिलो वर्षका लागि ४ करोड छुट्याइएको छ।