इन्जिनियरमन्त्री सुनीलको पूर्वाधार विकासमा ‘ट्याक्टिकल प्लान’, अर्को वर्ष १० खर्बको ठेक्का

काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नो रणनीतिक योजनालाई सांसदमाझ सार्वजनिक गरे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको बिहीबार जवाफ दिने क्रममा उनले पूर्वाधार विकासमा लिएको रणनीतिक मुभबारे जानकारी दिए।

इन्जिनियर रहेका मन्त्री लम्साल केही दिनअघि मुग्लिन-नागढुंगा सडक अनुगमनका क्रममा पोल नसारेको पाइएपछि आक्रोशित हुँदै निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँच्ने धम्कीले आलोचित बनेका थिए।

तर, बजेटमा उनले ट्याक्टफूल्ली पूर्वाधारलाई गति दिने योजना समेटेको सार्वजनिक गरेर आफ्नो विज्ञता प्रयोग गरेको देखिएको छ। बजेटमा जम्मा २ खर्ब ८६ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, उनले आगामी वर्षका लागि १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाउने जानकारी दिए।

पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले तीन वर्षको योजनासहित कार्यक्रम तर्जुमा गरेको जानकारी दिए। उनले हरेक वर्ष ठेक्का लगाउँदा आधा समय प्रक्रियामा नै जाने र काम गर्न समय अपुग हुने भएकाले तीन वर्षको योजनासहित बजेट तर्जुमा गरेको बताए।

‘सडक पुलमा न्युन बजेट विनियोजन गरेको भनेर धेरै माननीयहरुको गुनासो आयो। अहिले हामीले सिंगल इयर बजेट बनाएका होइनौं। हामीले तीन वर्षका लागि बजेट बनाएका हौं। बहुवर्षीय बजेट किन बनायौं भने एउटा ठेक्काका लागि औसतमा ६/७ महिना लाग्छ। साइट क्लियरेन्स भएको हुँदैन, डीपीआर हुँदैन। लागत अनुमान तयार भएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले एकै नेचरको कार्यक्रममा एकैपटक टेण्डर खोल्यौं भने तीन वर्षमा १४ महिना जोगिन्छ। काम गर्ने समय १२ देखि १४ महिना बाइब्याक हुन्छ। त्यसैले सिमिलर नेचरका कार्यक्रमलाई बल्कमा एउटै कार्यक्रम बनाएर तीन वर्षका लागि राखेका छौं। आगामी वर्षका लागि बजेट २ खर्ब ८६ अर्ब भए पनि यो साल १० खर्बको टेण्डर खोल्ने लक्ष्य छ।’

मन्त्री लम्सालले तीन वर्षका लागि एकै पटक टेण्डर लगाउँदा सरकारलाई फाइदा हुने बताए। ‘यो सालको दर रेटमा टेण्डर खोलेर बहुवर्षीयमा चाहिं प्राइस स्केलेसन दिन्छौं। यसो गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालका अनुसार पर्यटकीय राजमार्गमा मात्र तीन वर्षमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ। पर्यटकीय राजमार्गका लागि विभिन्न ८ वटा सडक छानिएका छन्। उत्तर दक्षिणतर्फ रानी विराटनगर-किमाथांका, वीरगंज-रसुवागढी, भैरहवा-कोरला, कोइलाबास-डोल्पा, जमुनाह-सिमकोट र गौरीफन्टा-बडीमालिका तथा पूर्वपश्चिमतर्फ २ वटा सडक छानिएको हो।

मन्त्री लम्सालले देशको आर्थिक अवस्था उकास्न पर्यटन नै मुख्य आधार भएकाले पर्यटकलाई लक्षित गरी ती सडकलाई एक्सप्रेस वेका रुपमा विकास गर्ने बताए।

‘देशको आर्थिक अवस्था उकास्न रणनीति र पर्यटकीय राजमार्ग बनाउने भनेका छौं। विशेषगरी पर्यटकीय राजमार्गका रुपमा ८ वटा सडक छ ३ हजार किलोमिटरको। यसमा ६०० अर्ब लगानी हुने प्रक्षेपण गरेका छौं। पर्यटक भित्र्याउने हो भने सडक पूर्वाधार राम्रो हुनैपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालका अनुसार बुटवल-पोखरा दुई घण्टामा पुग्ने गरी एक्सप्रेस वे बनाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष टेण्डर आह्वान गरिनेछ भने काठमाडौंबाट पोखरा पनि दुई घण्टामा नै पुग्ने गरी एक्सप्रेस वे बनाउन मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने भएको छ।

‘बुटवल-पोखरा दुई घण्टामा पुग्ने गरी एक्सप्रेस वेका लागि यही साल नै टेण्डर खोल्ने लक्ष्य छ। काठमाडौं-पोखरा दुई घण्टामा पुग्ने एक्सप्रेस वेका लागि मन्त्रालयले यो वर्ष अध्ययन गर्छ। त्यसका लागि कार्ययोजना अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालका अनुसार जिल्ला जोड्ने सडक चौडा पार्नेदेखि सडक सुरक्षाका लागि पनि तीन वर्षे योजना बनाइएको छ।

‘सडक सुरक्षामा यसअघिका कुनै सरकारले पनि नदिएको ध्यान हामीले दिएका छौं। हामीले तीन वर्षको सडक सुरक्षा योजना बनाएर त्यसमा भरपुर बजेट राखेका छौं। जस्तो रोड फर्निसिङका लागि मात्रै ४ अर्ब ७४ करोड राखेका छौं। सडक सुरक्षाका लागि अहिलेसम्म पहिचान भएका पहिरोका लागि बजेट हालेका छौं। तीन वर्षमा पहिरो रोकथामको काम सम्पन्न गर्छौं। त्यसका लागि २३ अर्ब खर्च गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला जोड्ने सडकलाई चौडा पार्न ११ अर्ब छुट्याइएको छ। पुगेन भने थप्छौं। तीन वर्षमा ती सबै सडक चौडा बनाउनेछौं।’

मन्त्री लम्सालका अनुसार सुरक्षाका लागि अब हरेक सडकमा अण्डर पास, ओभर पास र फ्लाइओभर अनिवार्य गरिनेछ।

‘सडक सुरक्षाका लागि अब बन्ने हरेक सडकमा अण्डर पास, ओभर पास र फ्लाइओभर अनिवार्य गरिनेछ। निर्माणाधीन सडकमा पनि भेरिएसन अर्डर गरेर भए पनि सुरक्षाका कम्पोनेन्ट अण्डर पास, ओभरपास लागू गर्छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने ठाउँ पुल हो। तीन वर्षमा ३ हजार पुल बनाइनेछ। त्यसका लागि ८१ अर्ब २२ करोड बजेट खर्च गरने योजना बनाएका छौं।’

उनले तीन वर्षमा १५ हजार किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने योजनासहित सडक विभागमार्फत ४४ अर्ब, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग १२ अर्ब १९ करोड र शहरी सडकतर्फ गरी तीन वर्षमा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने जानकारी दिए। ‘कुनै पनि सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिनु भएन। सडक मर्मतमा विगत १० वर्षमा नछुट्याएको बजेट हामीले छुट्याएका छौं। एक पटकको मर्मतपछि हामी सेड्युल मर्मतमा जान्छौं,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालका अनुसार तीन वर्षमा पालिकाका केन्द्र जोड्ने करिब २८०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ। यसका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यस्तै हरेक जिल्लामा कम्तीमा दुई वटा र बढीमा १० वटा बजार बनाउने योजना अगाडि बढाइएको छ। बजार विकासमा लागि तीन वर्षमा ८८ अर्ब ३३ करोड खर्च गर्ने योजना लम्सालले सुनाए।

उनका अनुसार गाउँलाई व्यवस्थित गर्न वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन वर्षमा ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ।