पासपोर्ट ठेक्काको अनुसन्धानमा अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब, ‘सोमबारसम्म टुंग्याउनू’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयका सदस्यले पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको अनुसन्धान सोमबारसम्म सक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाब दिएको खुलेको छ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तलाई सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ घण्टा बढी राखेर पासपोर्टको ठेक्का प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सोमबारसम्म सक्न भनिएको उच्च स्रोतले बतायो।

‘पासपोर्ट ठेक्काको अनुसन्धान सोमबारसम्म टुंग्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब आएको छ। त्यही दबाबका आधारमा फाष्ट ट्र्याकमा बयान गराउने काम भएको छ,’ अख्तियार स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘अख्तियारको इतिहासमा पहिलो पटक यसरी काम भएको हो।’

स्रोतका अनुसार अख्तियारले बुधवारसम्म २४ जनाको बयान लिइसकेको छ। जसमा तीन जना सहसचिव छन्।

उनीहरूसँग पटक पटक बयान लिइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि मंगलबार १३ जनाको बयान लिइएको थियो। बिहीबार पनि बिहान ८ बजेदेखि नै कर्मचारीको बयान लिने काम भइरहेको छ। ठेक्का प्रक्रियामा गडबडी भएको देखाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ मा टेकेर कारबाही अगाडि बढाइएको छ।

अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि शाखाका निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएकामा मंगलबार विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र मनिन्द्रराज मल्ललाई समाएको थियो। उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिइसकेको छ। महानिर्देशक अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

यस प्रकरणमा जोडिएका केही कर्मचारी विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत रहेकाले तत्काल नै उपस्थित भएर बयान दिन सक्ने अवस्था छैन। अख्तियारले बिहीबार नै सूचना जारी गर्दै पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पनि बयानका लागि बोलाएको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीका आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता एवं प्रतिनिधिलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

अनुसन्धानको घेरामा परेका कम्पनी जर्मनीको म्युहलबौर आइडी सर्भिसेज र भेरिडोस हुन्। स्रोतका अनुसार डेटा माइग्रेसन लगायत कामका लागि जर्मनीबाट प्राविधिक टोली आएको थियो।

अख्तियारले यसअघि नै ती कम्पनीका आधिकारिक इमेल ठेगानामा सोधपुछका लागि पत्र पठाइसकेको भए पनि हालसम्म सन्तोषजनक प्रतिक्रिया नआएपछि सूचना प्रकाशन गरेको हो। सूचनामा उपस्थित र जवाफ दिने मिति भने तोकिएको छैन।

यही प्रकरणमा परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग पनि बयान लिने तयारी अख्तियारले गरेको छ। परराष्ट्र सेवामा राई इमान्दार प्रशासकमा गनिन्छन्। स्रोतका अनुसार राईको काठमाडौंमा घर समेत छैन।

अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका अर्याल पनि राहदानी विभाग आउनुअघिसम्म इमान्दार कर्मचारीका रुपमा परिचित थिए। स्रोतका अनुसार अर्यालले झण्डै ८ महिनाअघि सरुवा समेत मागेका थिए। तर, सचिव राईले पासपोर्ट अभावको समस्या आउनसक्ने भएकाले व्यवस्थापन गरेपछि फिर्ता बोलाउने आश्वासन दिएका थिए।

‘अरुभन्दा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई तलब सुविधा राम्रो हुने भएकाले इमान्दार नै हुन्छन्,’ परराष्ट्रका एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक दबाबमा काम गर्नुपर्ने भएकाले ठेक्कामा तलमाथि भएको हुनसक्छ। त्यो त अब अहिलेको सरकारले भनेको कुरा पनि मान्नुपर्ला। मान्दा अर्को सरकार आउँदा यसरी नै कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिने काम होला।’

आरजुलाई पनि बयानका लागि बोलाइयो

अख्तियारले पासपोर्टको ठेक्कामा संलग्न भएको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई समेत बयानका लागि बोलाएको छ।

अख्तियारले दुई दिनअघि बूढानीलकण्ठको ठेगानामा राणालाई बयानका लागि पत्र पठाएको हो। बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर-२ का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको रोहबरमा पत्र बुझाइएको हो।

‘अख्तियारबाट पत्र आएको थियो। मैले उहाँको स्वकीय सचिव भानु देउवालाई टेलिफोन गरेर बुझाएँ,’ श्रेष्ठले भने। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि आरजुमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिइएको थियो। आरजु फागुनदेखि विदेशमा छिन्।

आरजु आफ्ना पति शेरबहादुर देउवासहित हङकङमा छिन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा प्रहरीले बयानका लागि रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई आग्रह गरेको थियो। तर, प्रमाण नपुगेको भन्दै इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ।

‘पहिला पनि रेड नोटिस जारी भएन। यो मुद्दामा के होला भन्न सकिंदैन। हामीले आफ्नो फर्मालिटी पूरा गरेका छौं,’ स्रोतले भन्यो।

अख्तियारले राहदानीको ठेक्का प्रकरणमा भेरिडोसका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ थापालाई पक्राउका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीइआबी)लाई पनि एक्टिभ गरिएको छ।

थापा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छलफलमा सहभागी थिए। तर, उनी केही समयमै काम परेको भन्दै निस्किएका थिए। त्यसपछि अख्तियारले खोजी गर्दा उनी सम्पर्कमा आएका छैनन्।