पक्राउ पुर्जी जारी नगरे अख्तियारका पदाधिकारीलाई थुन्ने धम्कीबारे संसदीय छानबिन गर्नुपर्छ : कांग्रेस

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पासपोर्ट छपाइको ठेक्कामा मुद्दा चलाउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यले दबाब दिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइएको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन्। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग समेत गरे।

‘अख्तियारका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर पक्राउ पुर्जी गर्न बाध्य बनाएको बाहिर आएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी नगरे थुन्ने धम्की दिएको विषयमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जानकारी गराउनुपर्छ।’

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सोमबार बोलाएर राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणमा तीव्र गतिमा अनुसन्धान गर्न र विभागका महानिर्देशक लगायतलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई प्रधानमान्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कुनै व्यक्तिलाई थुन्नका लागि दबाब दिएर दुरुपयोग गरिएको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्न माग गरे।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय कसैलाई बोलाएर बयान लिने ठाउँ होइन। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर केही मान्छेलाई जबर्जस्ती थुन्न र कारबाही गर्न दबाब दिइ सत्ताको दुरुपयोग गर्ने काम गम्भीर विषय हो। यसमा छानबिन गरियोस्,’ उनले भने।