ई-पासपोर्ट खरिद अनियमितता : दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अख्तियारले बोलायो

काठमाडौं। इलेक्ट्रोनिक राहदानी (ई-पासपोर्ट) अनियमितताको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीका आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता एवं प्रतिनिधिहरूलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

आयोगको अनुसन्धानको घेरामा परेका कम्पनीहरूमा जर्मनीको मुलबाउर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोस छन्। आयोगले यसअघि नै ती कम्पनीका आधिकारिक इमेल ठेगानामा सोधपुछका लागि पत्र पठाइसकेको भए तापनि हालसम्म सन्तोषजनक प्रतिक्रिया नआएपछि सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गर्नुपरेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खास चासोका कारण अघि बढेको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र मनिन्द्रराज मल्ललाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। मंगलबार राति पक्राउ गरिएका दुवैलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले बुधबार अनुमति दिएको थियो।

अख्तियारले गत सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

जर्मन कम्पनीहरुका लागि अख्तियारद्वारा जारी सूचना अनुसार दुई ठेक्का प्याकेज र त्यसका सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू अनुसन्धानको दायरामा छन्। प्याकेज १ प्रणाली व्यवस्थापनमा मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जर्मनीका प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड मउरर र पाभ्ले राकिक छन्। प्याकेज २ बुकलेट र पर्सनलाइजेसनमाभेरिडोस जर्मनीका प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलर्सहेम र फ्लोरियन पाक्वेलिन अनुसन्धानको दायरामा छन्।

अख्तियारद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित कम्पनीका अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि वा हस्ताक्षरकर्ताहरूले आयोगबाट पठाइएको आधिकारिक इमेलमा उल्लेख गरिएको मिति र समयभित्रै काठमाडौंको टंगालस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई वा उपलब्ध गराइएको अनलाइन (भर्चुअल) माध्यममार्फत बयान दर्ता गराउनुपर्नेछ।’

राहदानी जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय परिचयपत्र खरिद र यसको डाटा म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विदेशी कम्पनीहरूको संलग्नतामा वित्तीय कैफियत देखिएपछि आयोगले आफ्नो सूचनामा स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिँदै यस सार्वजनिक राष्ट्रिय सूचनालाई अटेर गरेमा वा तोकिएको समयसीमाभित्र उपस्थित नभएमा नेपालको प्रचलित कानुन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम थप कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ।