काठमाडौं। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले चार महिनापछि सचिवहरुको बैठक बसालेका छन्। हरेक महिनाको पहिलो साता सचिवहरुको बैठक हुने गरेकामा मुख्यसचिव अर्यालले फागुन ४ पछि मंगलबार बैठक बसालेका हुन्।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि सचिवहरुको बैठक बस्न सकेको थिएन। अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि सचिवहरुको बैठकलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ।
अझ सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको खबरलाई लिएर निजामती प्रशासनमा अन्योल रहेका बेला सचिव बैठक बसेको हो।
सचिवहरुको बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको छ। बैठकले सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा उल्लेखित कानुन तर्जुमा/संशोधन सम्बन्धी विधेयक अबिलम्ब संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै सबै मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायसहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको कार्य तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ। यसका लागि यसअघि नै असार ७ गतेसम्मको समय दिइएको थियो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सवारी साधन, फर्निचर र यन्त्र उपकरण असार १५ गतेभित्र कार्यालय परिसरबाट हटाउने, आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परी स्रेस्ता जलेर लेखापरीक्षण हुन नसकेको र लेखापरीक्षण गराउन समस्या भएका निकायले महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग समन्वय गरी लेखापरीक्षण गराउने लगायत निर्णय गरिएको छ।