भरतपुर महानगर क्षेत्र भित्रका २९ सहकारीको दर्ता खारेज, अधिकांश संस्था दुग्ध किसानका

काठमाडौं। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका तर कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका २९ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज गरेको छ। महानगरपालिकाको सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाद्वारा बुधबार जारी सूचना अनुसार लामो समयदेखि निष्क्रिय सहकारीहरुलाई खारेज गरिएको हो।

यसरी खारेजीमा पर्नेमा अधिकांश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु छन्। महानगरपालिकाका अनुसार खारेजीमा परेका सहकारीहरुले सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आफ्नो मासिक तथा वार्षिक कारोबार विवरण अध्यावधिक गरेका थिएनन्। साथै प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षण नगरेको, ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन तथा नीति र नियमहरु नियमनकारी निकायमा नबुझाएको पाइएको छ।

खारेज गरिएका सहकारी संस्थाहरुमा ठिमुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, धौलाश्री कृषि सहकारी संस्था, सालघारी जडिबुटी उत्पादक सहकारी संस्था, कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, सुरभि कृषि सहकारी संस्था, क्रियाशील कृषि सहकारी संस्था, समर्पण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, संयुक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नमूना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र मंगलपुर साना किसान कृषि सहकारी संस्था छन्।

यसैगरी प्रसिद्ध जडिबुटी सहकारी संस्था, सहज कृषि सहकारी संस्था, हस्तवीर हिमाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, भुवनवस्ती दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, शारदानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, जखोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, स्वयं सहायता कृषि सहकारी संस्था, त्रिगाउँ कृषि सहकारी संस्था र रङ्गिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको पनि दर्ता खारेज भएको छ।

त्यस्तै केरुङ्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पौरखी महिला कृषि सहकारी संस्था, सूर्य रत्न दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, सुनौलो बिहानी महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, सृजनशील मौरीपालन सहकारी संस्था, शुक्रनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मनोकामना कालिका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, दिव्य ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्था र तेलौली दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था पनि खारेजीमा परेका छन्।

शाखाका अनुसार सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुको रोहबरमा महानगरपालिकाको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा ती संस्थाहरुको कार्यालय समेत नभेटिएको र सञ्चालक समितिहरु पनि सम्पर्कमा नआएपछि खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७५ को परिच्छेद १४ को दफा ६६ को उपदफा ३ अनुसार लगातार दुई वर्षभन्दा बढी कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेकाले महानगरको निर्णय अनुसार यी सहकारीहरुको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गरिएको जनाइएको छ।

खारेजीमा परेका संस्थाहरुले तिर्नु बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व वा ऋण भएमा सम्बन्धित सञ्चालक लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरुले नै ब्यहोर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। संस्थाहरुसँग कुनै लेनदेन भएमा सम्बन्धित सेयर सदस्य लगायत सरोकारवालालाई सञ्चालक वा पदाधिकारीहरुसँग सम्पर्क राख्न समेत सूचित गरिएको छ।