सुपर एल निन्योको सम्भावित कहर : खडेरी, बाढी र महँगीको दोहोरो संकट

पेरुका माझीहरूले हरेक वर्ष डिसेम्बरतिर समुद्रमा आउने तातो पानीका लहरलाई ‘एल निन्यो’ नाम दिएका थिए। स्पेनिस भाषामा ‘एल निन्यो’को अर्थ ‘सानो केटो’ वा ‘बालक ईश्वर’ भन्ने हुन्छ।

प्रारम्भमा यो पेरुको तटीय क्षेत्रमा देखिने स्थानीय मौसमी घटनाका रूपमा चिनिन्थ्यो। तर वैज्ञानिकहरूको दशकौँ लामो अनुसन्धानपछि एल निन्यो केवल स्थानीय घटना नभई विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने शक्तिशाली मौसमी चक्र भएको पुष्टि भयो। यसले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा खडेरी, अत्यधिक वर्षा, बाढी, डढेलो तथा अन्य चरम मौसमी घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ।

प्रशान्त महासागरको मध्य तथा पूर्वी भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा समुद्री सतहको तापक्रम औसतभन्दा २ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढीले बढेमा त्यसलाई ‘सुपर एल निन्यो’ भनिन्छ। तापक्रम वृद्धि यो सीमाभन्दा कम भएमा सामान्य एल निन्योको रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ। यसले वायुमण्डलीय प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याएर विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव पार्न सक्छ।

हाल विश्वका प्रमुख जलवायु निकायहरूले प्रशान्त महासागर तीव्र रूपमा तातिरहेकाले आगामी समयमै शक्तिशाली वा सुपर एल निन्यो विकसित हुने सम्भावना औँल्याएका छन्। केही प्रक्षेपणहरूले यसको प्रभाव सन् २०२७ सम्म लम्बिन सक्ने संकेत गरेका छन्। यो केवल मौसमको फेरबदल मात्र होइन; विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, आपूर्ति शृंखला तथा विशेषगरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि सम्भावित आर्थिक र सामाजिक संकटको चेतावनी पनि हो। जलवायु परिवर्तनको यो चरम रूपले असमानताको खाडल अझ गहिरो बनाउँदैछ, जसको सबैभन्दा ठूलो मार सीमान्तकृत किसान र श्रमजीवी वर्गले व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना छ।

खडेरी र नेपालको आकासे खेतीको नियति

नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि ठूलो मात्रामा मनसुनी वर्षामा निर्भर छ। एल निन्योले दक्षिण एसियाली मनसुनलाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दा नेपालमा हिउँदे र बर्खे दुवै बाली प्रभावित हुन सक्छन्। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा देखिएका अवरोधका कारण रासायनिक मलको उपलब्धता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। एकातिर आकासे पानीको भर र अर्कोतिर मलको अभावले खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्छ। परिणामस्वरूप खाद्यान्न आयातमा नेपालको निर्भरता अझ बढ्ने जोखिम छ।

विश्वव्यापी खाद्य आपूर्तिमा धक्का र महँगीको मार

विश्वको अधिकांश जनसंख्याको क्यालोरी आवश्यकताको ठूलो हिस्सा गहुँ, चामल, मकै र भटमासजस्ता बालीबाट पूरा हुन्छ। एल निन्योका कारण भारत, भियतनाम, ब्राजिल र अस्ट्रेलियाजस्ता प्रमुख उत्पादक मुलुकहरूमा उत्पादन घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ। खाद्य सुरक्षाका नाममा यस्ता देशहरूले निर्यात नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्छ। भारतले चामल वा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने अनुभव हामीले हालै भोगिसकेका छौँ। विश्व बजारमा खाद्यान्नको अभाव र मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर निम्न आय भएका नेपाली परिवारमा पर्नेछ।

वन डढेलो र वातावरणीय क्षति

सुख्खायाम लम्बिने र तापक्रम बढ्ने हुँदा नेपालका वन क्षेत्रमा डढेलोको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा हिउँद र वसन्त ऋतुमा देखिएका विनाशकारी डढेलोहरू यसका संकेत हुन्। डढेलोले जैविक विविधता नष्ट गर्नुका साथै पहाडी जलाधार क्षेत्रहरूलाई कमजोर बनाउँछ। वन विनाशले भूक्षय बढाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पानीका स्रोतहरू सुक्ने जोखिम पनि बढाउँछ।

अनियन्त्रित वर्षा र बाढीको वितण्डा

एल निन्योको प्रभावका कारण कतिपय क्षेत्रमा अत्यधिक र असमान वर्षा हुन सक्छ। केही घण्टामै महिनाभरिको वर्षा हुँदा जमिनले पानी सोस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले चुरे र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा तराईमा भीषण बाढी निम्त्याउन सक्छ। यातायात अवरुद्ध हुने, पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने, खानेपानीको अभाव हुने र विभिन्न महामारी फैलिने जोखिम समेत बढ्न सक्छ। अत्यधिक वर्षापछि लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा माटोको चिस्यान घटेर कृषि उत्पादनमा थप नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

कोइला ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग र वायु प्रदूषण

चरम गर्मीका कारण एसियाभर वातानुकूलित उपकरणको प्रयोग बढ्न सक्छ। भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले अझै ठूलो मात्रामा कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्। तापक्रम बढ्दै जाँदा ऊर्जा माग बढ्ने र त्यससँगै कोइलाको खपत पनि बढ्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमापार वायु प्रदूषणका रूपमा नेपालले समेत भोग्नुपर्ने हुन्छ। वायु गुणस्तर खस्किँदा श्वासप्रश्वास तथा मुटुसम्बन्धी रोगहरू बढ्ने जोखिम रहन्छ।

जलविद्युत् प्रणालीमाथि बढ्दो जोखिम

नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्लाई प्रमुख आधार बनाएको छ। तर अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित छन्। लामो खडेरीका कारण नदीको बहाव घटेमा हिउँदमा विद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा कम हुन सक्छ। यसले ऊर्जा आयातको आवश्यकता बढाउन सक्छ। अर्कोतर्फ अत्यधिक वर्षा र बाढीले जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा क्षति पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले ऊर्जा सुरक्षाका लागि सौर्य र वायु ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूको विस्तार अपरिहार्य बन्दै गएको छ।

आयातित कृषि सामग्रीमा भू-राजनीतिक दबाब

विश्वव्यापी खाद्य र मल संकटले कृषि सामग्रीलाई रणनीतिक वस्तुको रूपमा स्थापित गरिरहेको छ। चीन, रुस तथा केही अन्य देशहरूले विभिन्न समयमा मल निर्यातमा नियन्त्रण लागू गरेका उदाहरणहरू छन्। नेपालसँग आफ्नै रासायनिक मल उद्योग नभएकाले यस्तो अवस्थामा देश थप जोखिममा पर्न सक्छ। कृषि उत्पादनको आधारभूत सामग्री नै भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्न थालेपछि नेपालको खाद्य सुरक्षा थप संवेदनशील बन्ने देखिन्छ।

श्रमजीवी वर्गमाथि गर्मीजन्य संकट

तराईदेखि काठमाडौं उपत्यकासम्म तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ। कृषि, निर्माण तथा दैनिक ज्यालादारीमा संलग्न श्रमिकहरू प्रत्यक्ष घाममा काम गर्न बाध्य छन्। अत्यधिक गर्मीले हिट स्ट्रोक, निर्जलीकरण तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएका कारण यसको सबैभन्दा ठूलो असर निम्न आय भएका समुदायले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

जलचर र जैविक विविधताको ह्रास

जलवायु परिवर्तनका कारण नदी, ताल र सिमसार क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित हुँदै गएको छ। पानीको तापक्रम वृद्धि, प्रदूषण तथा जलस्रोतको क्षयीकरणले रैथाने माछा तथा अन्य जलचर प्रजातिहरू संकटमा परिरहेका छन्। यसले जलस्रोतमा आधारित परम्परागत जीविकोपार्जन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। प्रतिकूल परिस्थितिहरू बढ्दै जाँदा जैविक विविधताको क्षति अझ तीव्र हुन सक्छ।

स्रोतको अभाव र सामाजिक द्वन्द्वको जोखिम

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले जलवायुजन्य संकटका समयमा स्रोतको अभावसँगै सामाजिक तनाव र द्वन्द्वको सम्भावना बढ्ने देखाएका छन्। नेपालमा खानेपानीका मुहान सुक्दै जाँदा समुदायबीच पानीको उपयोगलाई लिएर विवाद बढ्न सक्छ। वन स्रोतको उपयोग, चरन क्षेत्रको पहुँच तथा खाद्यान्न अभावका कारण स्थानीय स्तरमा असन्तोष बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसले सामाजिक स्थिरता र आन्तरिक सुरक्षामाथि समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

यद्यपि यो डरलाग्दो सूची निराश हुने कारण होइन, बरु समयमै सोच र नीति परिवर्तन गर्ने अवसर हो। प्रविधि र समाधानका आधारहरू हामीसँग छन्, आवश्यकता राजनीतिक इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको हो। रासायनिक मल र आयातित बीउमा आधारित कृषि प्रणालीबाट क्रमशः रैथाने, प्रांगारिक तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीतर्फ जानुपर्छ। जलविद्युत्मा मात्र निर्भर नरी सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विस्तार गर्नुपर्छ। वर्षाको पानी संकलन, पोखरी निर्माण, जलाधार संरक्षण तथा चुरे क्षेत्रको संरक्षणमार्फत भूमिगत जल पुनर्भरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

सुपर एल निन्योले ढोका ढकढकाइरहेको बेला यसलाई केवल मौसमको विषय ठानेर बस्नु आत्मघाती हुनेछ। यो बहुआयामिक संकट हो, जसको सामना वन, कृषि, ऊर्जा, अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायहरूको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। समयमै तयारी गर्न नसके यसको मूल्य देशका बहुसंख्यक नागरिकले आफ्नो जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र जीवनस्तरमार्फत चुकाउनुपर्नेछ। त्यसैले अबका दिनमा जलवायु–केन्द्रित उत्पादन र उपभोग प्रणाली विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय तथा नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

जलवायु संकट अब टाढाको भविष्यको विषय होइन; यो हाम्रो वर्तमान यथार्थ हो। जबसम्म हामी जलवायु सचेतनालाई दैनिक अभ्यास, उपभोगका बानी र लगानीका निर्णयहरूसँग जोड्दैनौँ, तबसम्म दिगो आर्थिक प्रणाली निर्माण सम्भव छैन। आजका साना तर सचेत कदमहरूले नै भोलिको हरित अर्थतन्त्रको जग बसाल्नेछन्। आर्थिक समृद्धि र मानव कल्याणको दीर्घकालीन सुनिश्चितताका लागि वातावरणीय चेतनालाई नीतिगत एजेन्डामात्र होइन, जीवनशैलीकै अभिन्न हिस्सा बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्‌)